जळगाव : जळगाव जिल्हा सोने, कापसासाठी जसा प्रसिद्ध आहे, तसा तो चटई, प्लास्टिक उद्योगातही अग्रेसर आहे. चटई उद्योगाने तर भारतासह परदेशातही भरारी घेतली आहे. जिल्ह्यात चटई, प्लास्टिकचे लहान-मोठे मिळून पाचशे उद्योग आहेत. या उद्योगांना सध्या मंदीचा फटका बसला असून, सुमारे शंभर कोटींची उलाढाल मंदावली आहे. हे प्राथमिक उद्योगांबाबतचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात जैन व सुप्रिम या बड्या कंपन्यांनाही मंदीचा फटका बसला असून, त्यामुळे प्रभावित झालेल्या उलाढालीचा आकडा प्रचंड मोठा असू शकतो, असे मानले जात आहे. 

जळगावची चटई दुबई, सौदी, दक्षिण आफ्रिका, युरोप या देशांमध्ये पोचली आहे. शासनाने कमी गेजच्या प्लास्टिकच्या बंदीनंतर प्लास्टिक उद्योगात मोठी मंदी आली होती. उद्योजक जादा गेजच्या प्लास्टिकची निर्मिती करण्यात गुंतले आहे. असे असले तरी अद्यापही या उद्योगांच्या उलाढालीत चाळीस टक्के घट झाली आहे. दोन मोठ्या उद्योगांसह सुमारे पाचशे उद्योग जिल्ह्यात आहेत. त्यात सुमारे दहा हजार जणांना रोजगार मिळतो. प्लास्टिक उद्योगात शंभर उद्योग पीव्हीसी पाइप तयार करणे, दोनशे उद्योग चटई तयार करणे, शंभर उद्योग प्लास्टिकचे दाणे बनविण्याचे आहेत. 
सध्या सर्वच बाजारपेठेत चटईला मागणी कमी आहे. मात्र चटई चांगल्या गेजच्या प्लॅस्टिकपासून बनविले जाते. गेल्या सहा महिन्यापासून जमिनीत पाण्याची मुबलकता असल्याने ग्राहकांची पीव्हीसी पाइपांना मागणी अत्यल्प आहे. 

आर्वजून पहा : दुर्दवी दुर्घटना...! सुटले नियंत्रण अन्‌ कोसळे पन्नास फुट खोल दरीत 
 

हे होऊ शकतात उपाय 
 शासकीय कामे करताना लघु उद्योजकांकडूनच पाईपांची खरेदी करण्याचा आदेश काढावा. 
 ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महापालिकेतही सामानाची खरेदी लघु उद्योजकांकडून करावी. 
 किमान 20 टक्के साहित्य लघु उद्योजकांकडून घेण्याची अट असावी. 
 लघु उद्योजकांना सबसिडी पूर्ववत 70 टक्के मिळावी (आता 50 टक्के मिळते) 
 कामगार कायद्याबाबत लघु उद्योजकांसाठी लवचिक धोरण ठेवावे. 
 लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी "ईझी प्रोसेस' ठेवावी. 

नक्की वाचा : सातपुड्यातील सिकलसेल वर ठोस उपाययोजनांची गरज 
 

मोठ्या उद्योगांनाही फटका 
जागतिक मंदीची तीव्रता अधिक आहे. तिचा भारतावरील प्रभाव प्रचंड प्रमाणात जाणवत असून, लघु व मध्यम उद्योगांप्रमाणेच बड्या उद्योगांना त्याचा फटका बसला आहे. जैन इरिगेशन व "सुप्रिम'सारख्या कंपन्यांचे मुख्य उत्पादन प्लास्टिकच आहे. त्यामुळे या बड्या कंपन्याही आर्थिक संक्रमणातून जात असून, त्यांना बसलेला मंदीचा फटका मोठा आहे. त्यातून सावरण्यासाठी या कंपन्यांच्या उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले जाते. 

प्लास्टिक उद्योगात चाळीस टक्के मंदी आहे. शासनाने महापालिका, पालिका, पंचायत समिती वा इतर शासकीय विभागांनी लघु उद्योजकांकडूनच साहित्य खरेदीचे आदेश द्यावेत. यामुळे लघु उद्योगांना ऊर्जितावस्था येईल. शासनाला कर अधिक स्वरूपात येईल. 
- रवींद्र लढ्ढा, 
अध्यक्ष, पाइप मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशन, जळगाव