जळगाव : पीएच.डी. प्रबंधासाठी "कॉपी' प्रकरणे थांबविण्यासाठी "यूजीसी'च्या निर्देशानुसार हे प्रबंध ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना विद्यापीठाने हा नियम धाब्यावर बसवून बहुतांश प्रबंध वेबसाइटवर ऑनलाइन उपलब्ध करून दिलेले नसून ऑफलाइनच आहेत. हे सर्व प्रबंध जर ऑनलाइन आले तर "प्लॅगरिझम'चे अनेक प्रकार उघडकीस येण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. विद्यापीठ प्रशासन मात्र याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येते. 

उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील भौतिकशास्त्र विषयात तिघा अभ्यासकांचे पीएच.डी.चे शोधप्रबंध "कॉपी पेस्ट' असल्याचे प्रकरण नुकतेच समोर आले असून याप्रकरणी सत्यशोधन समिती नियुक्त करून चौकशीच्या अहवालानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याचे कुलगुरू प्रा. डॉ. पी. पी. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाने शैक्षणिक वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडालेली असताना असे अनेक प्रबंध "कॉपी' असल्याचे बोलले जात आहे. 

ऑनलाइन अपलोडिंग आवश्‍यक 
विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात गेल्या दशकभरात पीएच.डी. धारकांचे प्रमाण कमालीचे वाढले. नुकत्याच झालेल्या पदवीप्रदान सोहळ्यात दोनशेवर उमेदवारांना पीएच.डी.ने गौरविण्यात आले. मात्र, पीएच.डी. संशोधन प्रबंध तयार असताना ते ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अर्थात, युजीसीने त्यासंदर्भात 2009मध्ये नियम केलेला असताना विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात हा नियम धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. 2009पासून आजपर्यंत सादर झालेल्या संशोधन प्रबंधांपैकी बरेचसे प्रबंध ऑनलाइन उपलब्ध केलेलेच नाहीत. हे प्रबंध वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी देशस्तरावर "शोधगंगा' हे संकेतस्थळ उपलब्ध आहे, मात्र त्यावर उमविअंतर्गत फार थोडेच प्रबंध दिसून येतात. 
 
तंत्रज्ञानाद्वारे "कॉपी' रोखणे शक्‍य 
कोणत्याही संशोधनात अन्य प्रबंधातील साधारण 20 टक्‍क्‍यांपर्यंतचा मजकूर वापरायला मान्यता असते, तीदेखील त्या प्रबंधाच्या संदर्भासह. त्यापेक्षा अधिक मजकूर "कॉपी' केल्यास तो विशिष्ट सॉफ्टवेअरमध्ये प्रबंध अपलोड केल्यास त्वरित लक्षात येतो व प्रबंध "रिजेक्‍ट' होतो. प्रबंध ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्यास हा प्रकार उघड होऊन "कॉपी' पकडली जाते. त्यामुळेच अनेक प्रबंध विशिष्ट संकेतस्थळावर अपलोड केलेले दिसत नाहीत. हे सर्व प्रबंध संकेतस्थळावर टाकले तर "कॉपी' रोखणे सहज शक्‍य होईल. "कॉपी' प्रकरणाची चौकशी करताना कुलगुरूंनी "यूजीसी'चा हा नियम "फॉलो' केला तरी कॉपीचे प्रकार टळतील व पीएच.डी.ची पदवीप्रक्रिया अधिक पारदर्शी होईल.