कापडणे : विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित २० टक्के अनुदानप्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा वाढीव २० टक्के अनुदानाच्या टप्प्यासाठी शासनाने झुलवत ठेवले आहे. एक हजार ६२८ शाळा व दोन हजार ४५२ वाढीव तुकड्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुणे शिक्षण संचालनालयाने वाढीव अनुदान वितरणासाठी शासनाकडे पत्र पाठविले आहे. शासन पुन्हा शाळा तपासणीच्या नावाखाली अनुदानास विलंब करीत असल्याचे पुढे आले आहे. 

आवश्य वाचा- धुळेकरांचा बिनधास्तपणा धोकादायक; दिलासादायक स्थिती नियंत्रणातच ठेवण्याची गरज 
 

सप्टेंबरमध्येच वाढीव अनुदान मंजूर... तरीही मिळेना 
कायम विनाअनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा सप्टेंबर १०१९ मध्ये मंजूर झाला आहे. त्यासाठी अनुदानाची तरतूदही झाली होती. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागली. सत्तेचा खेळ चालला. सत्तांतर झाले अन्‌ अनुदानाचे भिजत घोंगडे अद्यापही पडलेच आहे. ते मिळावे म्हणून, सातत्याने शिक्षकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. तरीही यश येत नसल्याने राज्यातील काही शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 

आता पुन्हा शाळांची तपासणी 
सांगली ते बारामती, तसेच मंत्रालयापर्यंत शिक्षकांनी काढलेला मोर्चाही कोरोना जमावबंदीखाली छेदला गेला. पण काही ठिकाणी तीव्र झालेल्या आंदोलनाची दखल राज्य शासनाला घ्यावी लागली आहे. शासनाने पुन्हा शाळांची तपासणी करण्याचा घाट घातला आहे. युडाईस, सर्व माहिती सरल प्रणालीमध्ये भरणे, बायोमेट्रिक प्रणाली, विद्यार्थ्यांकडे १०० टक्के आधारकार्ड असणे, शेवटच्या वर्गाची किमान संख्या ३० असणे आदी पाहिले जाणार आहे. या तपासणीमुळे पुन्हा अनुदानाची प्रक्रिया लांबविण्याची शाळा शासन करीत असल्याचा आरोप विनावेतन शिक्षकांकडून होत आहे. 

१,६२८ शाळांना १०० टक्के द्यावे 
राज्यात २०१६ मध्ये एक हजार ६२८ शाळा आणि दोन हजार ४५२ तुकड्या, तसेच २०१८ मध्ये ७८९ शाळा आणि २०१९ तुकड्या अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. २०१६ मधील पात्र शाळांना २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान सुरू आहे. मात्र, प्रचलित पद्धतीने दर वर्षी वाढीव अनुदान मिळालेले नाही. टप्पा अनुदानानुसार त्या १०० टक्के अनुदान मिळण्याची मागणी होत आहे. मात्र, शासन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. 

वाचा-तळोद्याचे क्रीडा संकुल तीन वर्षांपासून धूळखात; एक कोटीचा खर्च गेल्या पाण्यात ! 
 

त्रुटी समिती कशासाठी? 
शासनाने वाढीव अनुदान देण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रुटी समिती नेमली आहे. यावर विनाअनुदानित शाळांनी आक्षेप घेतला आहे. ही कृती असणे गरजेचे असताना शासनाने वारंवार त्रुट्या काढून अनुदानापासून पळवाट काढल्याचे शिक्षक कृती समितीचे म्हणणे आहे. तत्काळ अनुदानाची त्यांची मागणी आहे. 

आर्थिक तरतूद असूनही... 
१३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये वाढीव अनुदानासाठी आर्थिक तरतूद झाली आहे. ती आता मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून सरळ अनुदान देणे गरजेचे आहे. तरीही शासनाने दुर्लक्ष करणे म्हणजे शिक्षकांची मानसिकता बिघडविण्याचा प्रकार असल्याचे एका शिक्षकाने सांगितले. दरम्यान, पुणे शिक्षण संचालनालयाने २५ सप्टेंबरला शासनाला अनुदानासंदर्भात पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले असून, अनुदानाकडे डोळे लावून बसलेल्या शिक्षकांमध्ये एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे