तळोदा ः सामान्य जनतेची कामे कागदपत्रांअभावी राहू नयेत म्हणून ग्रामविकास विभागाने २० सप्टेंबर २०१७ व १३ फेब्रुवारी २०१९ असे दोन शासन निर्णय काढून विविध कामांसाठी द्यावे लागणारे शपथपत्रे व दाखले पोलिसपाटील, ग्रामसेवक, तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी, सरपंचांकडून न घेता स्वतःचे स्वयंघोषणापत्राद्वारे द्यावेत, असे म्हटले आहे. मात्र, आजही पंचायत समिती व महसूल विभागांकडून दिलेल्या दाखल्यांची मागणी होते.

वाचा- अनुदानित आश्रमशाळेतील ३४ हजार कर्मचारी वेतनापासून वंचित !

जुन्याच पद्धतीने कागदपत्रे तपासणी करण्याची सवय असल्याने नवीन घेतलेल्या निर्णयानुसार कागदपत्र घेण्यात येत नाहीत व तशी जनजागृतीही होत नसल्याच्या अनुभव नागरिकांना येत आहे. नागरिकही माहिती घेण्यात रस दाखवत नसल्याची स्थिती आहे. त्यातही ठराविक खासगी दुकानदारांकडून तयार केलेल्या दाखल्याची मागणी करण्यात येते.

नाइलाजास्तव नागरिकांना त्या दुकानदारांकडून दाखले व फॉर्म खरेदी करावे लागतात. त्यामुळे नागरिकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. दाखल्यांवर सही घेण्यासाठी फिरफिर करावी लागते. त्यामुळे वेळ वाया जातो व आर्थिक फटका नागरिकांना बसतो. त्यामुळे नवीन निर्णयानुसार स्वयंघोषणापत्र घेण्यासाठी जिल्हास्तरावरून आदेश द्यावेत व नागरिकांची फिरफिर थांबवावी, अशी मागणी होत आहे. 

नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड 
भूमिअभिलेख कार्यालयातही मालमत्तेवरील फेरफार व वारसांच्या नोंदीसाठी प्रस्ताव सादर होतात. त्यात वारस तक्ता संपूर्ण तपासणीनंतर व पंचाची सही घेऊन तलाठी अथवा कोर्टकडून देण्यात येतो. तरीही शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर या व्यतिरिक्त वारस नाहीत, अशा शपथपत्राची मागणी करण्यात येते. म्हणजेच एका कार्यालयाच्या दुसऱ्या कार्यालयांनी घेतलेल्या निर्णयावरही विश्वास नसल्याची परिस्थिती आहे. यामुळे नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. 

आवश्य वाचा- रोहयो, फलोत्‍पादन योजनेत केळी, पपईचा समावेश करा ! 
 

शपथपत्र सादर करणे बंधनकारक नसलेल्या बाबी 
जन्मनोंदणी व प्रमाणपत्र, मृत्यूची नोंदणी व प्रमाणपत्र, रहिवासाचा दाखला व प्रमाणपत्र, विवाहाचा दाखला, नोकरी व्यवसायासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, बांधकामासाठी अनुमती प्रमाणपत्र, नळजोडणी अनुमती प्रमाणपत्र अशी २० प्रकारच्या कामांत शपथपत्राची आवश्यकता नाही. 

संपादन- भूषण श्रीखंडे