रावेर : जळगाव जिल्ह्यातील रावेर वगळता १४ पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागांनी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या पौष्टिक आहारासाठी अनुदान मागणीपत्रच जिल्हा परिषदेकडे दिले नसल्याचे आज स्पष्ट झाले. तर जिल्ह्यातून एकमेव रावेर तालुक्याने अनुदानाची मागणी करूनही अनुदानच दिले नसल्याची कबुली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने आज दिली. 

क्‍लिक कराः चोरीच्या वाहनांच्या तपासात पुण्यातील खुनाचा उलगडा 
 

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना एप्रिल १९ ते फेब्रुवारी २०२० या काळात पौष्टिक आहार मिळावा, म्हणून राज्य शासनाने दिलेला ६ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी वापरला न गेल्याने याच महिन्यात शासनाकडे परत पाठवला गेल्याची खळबळजनक माहितीही उपलब्ध झाली आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी की, मागील वर्षी जळगाव जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला होता. नंतर एरंडोल आणि धरणगाव या दोन्ही तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत झाला होता. दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या पौष्टिक आहार वितरणासाठी शालेय पोषण आहार अंतर्गत सुमारे ६ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी जळगाव जिल्ह्यासाठी पाठविला होता. या निधीतून संपूर्ण वर्षभर विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दूध, फळे, अंडी किंवा पौष्टिक आहार देणे अपेक्षित होते. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे प्रत्येक आठवड्याला पंधरा रुपये खर्च केला जाणार होता. जिल्हा परिषदेने सर्व पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे पत्र पाठवून त्यांना किती रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. याबाबतची आकडेवारी मागितली होती मात्र, रावेर तालुका वगळता जिल्ह्यातील अन्य कोणत्याही पंचायत समितीने अनुदानाची मागणी केली नव्हती. रावेर तालुक्याने वेळेत व विहित नमुन्यात १४ लाख ३३ हजार रुपयांच्या अनुदानाची मागणी करूनही आर्थिक वर्ष संपत आले तरीदेखील अनुदान उपलब्ध झालेच नाही. दरम्यान, याच महिन्यात या अनुदानाची आवश्यकता आहे काय अशी विचारणा जिल्हा परिषदेकडून होऊनही सर्व पंचायत समित्यांच्या शिक्षण विभागांनी नकारघंटा वाजवली आहे. यामुळे अखेर १५ दिवसांपूर्वी हा सर्व निधी शिक्षण संचालनालयाकडे परत पाठवण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेतून देण्यात आली. 

आर्वजून पहा : आम्हाला बांगड्यांचा सार्थ अभिमान फडणवीसांनी सांभाळून बोलावे : खा. सुप्रिया सुळे...
 

चौकशीची मागणी करणार
याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील यांनी सांगितले की, याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मधून वाचले. अनुदान उपलब्ध नसले तर त्याची मागणी वारंवार केली जाते. मात्र, अनुदान उपलब्ध असताना त्याची मागणी का करण्यात आली नाही. याबाबतची चौकशी करण्याची मागणी आपण ३ मार्चला होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करणार आहोत. तसेच रावेर तालुक्याने अनुदान मागणी करूनही अनुदान का देण्यात आले नाही? यात कसूर कोणत्या अधिकाऱ्यांचा होता याबाबतही चौकशीची मागणी आपण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. येथील पंचायत समितीचे सभापती जितेंद्र पाटील यांनीही आपण हा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत उचलून धरणार असल्याचे सांगितले.