शहादा  : केंद्र शासनाने लागू केलेला नवा कृषी कायदा त्वरित रद्द करावा यासाठी आज देशातील विविध शेतकरी संघटनांनी भारत बंद पुकारला होता. त्याला शहादा शहरात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. सकाळपासूनच अनेक व्यापाऱ्यांनी आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवली होती. दुपारनंतर हळूहळू व्यवहार सुरु झाले. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी तसेच विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढून प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

वाचा- शेतकऱ्यांचा एकजुटीने रस्त्याचे भवितव्य उजाळले ! -

सकाळी महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून त्या ठिकाणापासून कार्यकर्त्यांनी दोंडाईचा रोड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोरून बस स्थानक परिसर, गांधी चौक, जनता चौक, नगरपालिका मुख्य इमारतीस वळसा घालून जुन्या पोलिस स्थानकाबाहेर कार्यकर्त्यांनी तासभर आंदोलन सुरू ठेवले होते. मुख्य बाजारपेठेत सकाळच्या सत्रात शुकशुकाट होता. अत्यावश्यक सेवा बंदमधून वगळण्यात आल्या होत्या.

यावेळी महाविकास आघाडी व विविध संघटनांच्यावतीने प्रांताधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. तहसीलदार डॉ. मिलिंद कुलकर्णी यांनी ते निवेदन स्वीकारले. प्रभारी पोलीस निरीक्षक एम. रमेश यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात चौका-चौकात पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. बंद हा पूर्णता शांततेत पाळण्यात आला. मोर्चात राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष नगरसेवक चंद्रकांत पाटील, विष्णू जोंधळे ,शिवसेनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष अरुण चौधरी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रमुख घनश्याम चौधरी ,काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुभाष पाटील, शहादा तालुका अध्यक्ष डॉ. सुरेश नाईक, शहर अध्यक्ष अशोक मुकरंदे,ऍड. अशोक पाटील, मकसूद खाटीक, राष्ट्रवादीचे तालुका अध्यक्ष माधवराव पाटील, शहराध्यक्ष सुरेंद्र कुवर, अनिल कुवर, शिवसेनेचे तालुका प्रमुख माधव मिस्त्री, शहर प्रमुख रोहन माळी, आदिवासी एकता परिषदचे वाहरू सोनवणे ,भाकपा शेतमजूर युनियनचे कॉम्रेड ईश्वर पाटील, माकपाचे सुनील गायकवाड यांसह अन्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

आवश्य वाचा- सुरत वरून पळून आल्या; फसवणूक झाली, मात्र पोलिसांमूळे दोघी पालकांकडे सुखरूप -

यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र केंद्रशासन करीत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली हे मोठे दुर्दैव आहे असे सांगून केंद्र शासनाचा जाहीर निषेध केला.
 

संपादन- भूषण श्रीखंडे