शिरपूर : तालुक्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक मोठी औद्योगिक दुर्घटना मानल्या जाणाऱ्या वाघाडी (ता. शिरपूर) येथील रूमित केमिसिंथ कंपनीत स्फोट झाल्याच्या घटनेला सोमवारी (ता. ३१) एक वर्ष पूर्ण होत आहे. लहान बालकांसह एकूण १४ जणांचे बळी गेले, तर  सुमारे ६० मजुरांना स्फोटामुळे कायमस्वरुपी अपंगत्व आले. मदतीचे सोपस्कार सुरू असले, तरी हा स्फोट म्हणजे मानवी चूक होती की दुर्घटना, याचे उत्तर वर्षभरानंतरही मिळू शकलेले नाही. 

वाघाडी- बाळदे रस्त्यावरील रूमित केमिसिंथमध्ये ३१ ऑगस्ट २०१९ ला सकाळी नऊला स्फोट झाला. रात्रपाळी सुटण्याची व दिवसपाळी सुरू होण्याची वेळ असल्याने कामगारांची मोठी गर्दी होती. हायड्रोजन सिलिंडरपाठोपाठ रिअ‍ॅक्टर फुटल्याने स्फोटांची मालिकाच सुरू झाली. दहा किलोमीटरपर्यंतचा परिसर स्फोटामुळे हादरला. जिवाच्या आकांताने बाहेर पळणाऱ्या कामगारांवर पेटते रसायन फेकले गेल्याने अनेकजण होरपळले. कंपनीलगत बांधलेल्या निवासी कामगारांच्या झोपड्यांमध्ये झोळीत झोपलेली, जमिनीवर खेळणारी तीन बालके, दोन महिलांसह १४ जण ठार झाले. मृतांमध्ये बहुतांश आदिवासी मजूर होते. वाघाडीचा रहिवासी व केमिस्ट दुर्गेश मराठे याचा छिन्नविछिन्न मृतदेह अर्ध्या किलोमीटरवर जाऊन पडला होता. तो तिसऱ्या दिवशी आढळला. राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण पथकाने सतत चार दिवस अथक प्रयत्न करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. 

हेही वाचा ः राष्ट्रवादीचे विलास खोपडेंचा घातपात की आत्महत्या? धुळ्यात तर्कवितर्क !
 

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांसाठी पाच लाख, तर गंभीर जखमींसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली.  तत्कालीन युती शासनातील मंत्री गिरीश महाजन, जयकुमार रावल यांनी दुर्घटनास्थळी भेट दिली. १४ मृतांच्या वारसांना केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी दोन लाखांची मदत मिळाली. मात्र मुख्यमंत्री निधीतील मदत अद्याप मिळू शकलेली नाही. २० जखमींना ५० हजार मदत देण्यात आली. रूमित केमिसिंथतर्फे प्रत्येक मृताच्या वारसांना पाच लाख रुपये देण्यात आले व जखमींच्या उपचारांचा खर्चही उचलण्यात आला. या स्फोटातील हानीस जबाबदार असल्याच्या संशयावरून रूमित केमिसिंथच्या व्यवस्थापनाविरोधात शिरपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. संचालक संजय वाघ (रा. नाशिक), साईट इंचार्ज गणेश वाघ (रा. अमळनेर) व जनरल मॅनेजर अनिल महाजन (रा. बऱ्हाणपूर, मध्यप्रदेश) यांना २७ सप्टेंबरला  पोलिसांनी अटक केली. संशयितांविरोधात न्यायालयात शपथपत्र दाखल झाले आहे. 

आवश्य वाचा ः धुळे महापालिकेत वर्षानुवर्ष ठाण मांडणाऱ्यांची होणार उचलबांगडी 

शासनाने या स्फोटाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली. मात्र, अद्याप समितीचा अहवाल बाहेर पडलेला नाही. कंपनीसंदर्भातील अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. प्रचंड ज्वालाग्राही रसायनांचा वापर होत असताना, या कंपनीला गावालगत परवानगी कशी मिळाली, शासकीय यंत्रणांकडून कंपनीतील सुरक्षाविषयक उपायांकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, तेथील कामगारांची शासनाकडे कोणतीच नोंद नसल्याचा धक्कादायक प्रकारही समोर आला, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल असताना, चौकशी समिती नेमण्याच्या आदेशातच शासनानेच वारंवार दुर्घटना असा उल्लेख का केला, रिअ‍ॅक्टरमधून गळती होत असून, ते अतिरिक्त तापत असल्याच्या कामगारांच्या तक्रारीची दखल घेण्याऐवजी बर्फाचा वापर करण्याची युक्ती का वापरण्यात आली, अशा कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे अहवालानंतर मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी अहवाल जाहीर होणे गरजेचे आहे. यासोबतच अपंगत्वामुळे कायमस्वरुपी रोजगार गमावलेल्या कामगारांचे पुनर्वसनही आवश्यक आहे. या कामगारांमध्ये बहुतांश अशिक्षितांचा भरणा असल्याने हक्कांसाठी कोणाकडे दाद मागावी, ही त्यांची सर्वाधिक मोठी अडचण आहे. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीच सामाजिक संघटना पुढे आलेली नाही.

संपादन- भूषण श्रीखंडे