Nandurbar News : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई असलेल्या १७ गावांच्या विहिरी आणि विंधन विहिरी अधिग्रहण करण्याचे प्रस्ताव सादर झालेले असून, तीन ते चार प्रस्तावांना मान्यता मिळाली आहे. उर्वरित प्रस्तावांना या दोन दिवसांत मान्यता मिळेल, जेणेकरून विहिरी व विंधन विहिरी लवकर अधिग्रहीत होतील, त्यामुळे सातत्याने पाणीटंचाई भासत असलेल्या गावांमधील पाणीटंचाई दूर होईल, असा विश्वास आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला.(Nandurbar Dr Vijaykumar Gavit statement Water scarcity in district will be removed soon)

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बिरसामुंडा सभागृहात शुक्रवारी (ता. १५) आदिवासी विकासमंत्री डॉ. गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील टंचाई आढावा बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. बैठकीला उपविभागीय अधिकारी विनायक महामुनी, उपजिल्हाधिकारी गोविंद दाणेज, तहसीलदार नितीन गर्जे, गटविकास अधिकारी जयवंत उगले, पालिका प्रशासनाचे नितीन कापडणीस, संबंधित गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

विद्युत रोहित्रासाठी निधी

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, की विहिरी व विंधन विहिरी अधिग्रहीत झाल्यास सातत्याच्या पाणीटंचाई भासत असलेल्या या १७ गावांची पाणीटंचाई दूर होईल. जिल्ह्यातील १२ गांवामध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात पाणीपुरवठा योजना करणे आवश्यक आहे. (latest marathi news)

मागील वर्षी काही योजना घेण्यात आल्या होत्या. त्यांपैकी ज्या नादुरुस्त आहेत त्यांची दुरुस्ती करून त्या पुन्हा सुरू कराव्यात. ज्या ठिकाणी विद्युत रोहित्रे नसतील अशा ठिकाणी नवीन विद्युत रोहित्रासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रामुख्याने राज्य शासन पाणीटंचाईसाठी ठराविक निधी जिल्हास्तरावर देत असते.

निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने आमदार व खासदार निधीतून तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी लागणारा जास्तीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये या योजना आठ ते दहा दिवसांत सुरू होतील, ज्यामुळे पाणीटंचाई दूर होऊन गावांत पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.