नाशिक - उच्च न्यायालयाच्य आदेशानुसार नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अपहाराची 57 लाखांची रक्कम जिल्हा बॅंकेने स्वीकारलेली नाही. त्या संदर्भातील मार्गदर्शनासाठी बॅंकेने रिझर्व्ह बॅंकेकडे पत्रव्यवहार केला असून, बॅंकेला उत्तराची प्रतीक्षा आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसारच या रकमेसंदर्भातील निर्णय घेतला जाणार आहे.
नाशिक बाजार समितीच्या तिघा कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ऑक्‍टोबर महिन्यात 57 लाख 73 हजार 800 रुपयांसह अटक केली होती. बाजार समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अपील दाखल केले होते. त्या संदर्भात गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ही रक्कम जिल्हा बॅंकेत जमा करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला देण्यात आले. अधिकारी ही रक्कम बॅंकेच्या पेठ रोड शाखेत जमा करण्यासाठी गेले परंतु बॅंकेने आरबीआयच्या निर्देशानुसार ही रक्कम स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविली. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होण्याची शक्‍यता पाहता, बॅंकेने या संदर्भात आज रिझर्व्ह बॅंकेकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने ही रक्‍कम स्वीकारण्याचे निर्देश दिले तरच बॅंक ती रक्कम स्वीकारणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीसह रिझर्व्ह बॅंकेकडे मार्गदर्शनासाठी पत्रान्वये पाठपुरावा केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून या संदर्भात मार्गदर्शन आल्यानंतरच पुढचा निर्णय घेतला जाईल.

-यशवंत शिरसाठ, कार्यकारी संचालक, नाशिक जिल्हा बॅंक..
इन्फोबॉक्‍स
सभापतींना चौकशीसाठी नोटीस?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बाजार समितीचे सभापती व माजी खासदार देवीदास पिंगळे यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली असल्याचे समजते. सुमारे 57 लाख रुपयांच्या रोकड व संचालक शिवाजी चुंभळे यांनीही त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत चौकशीची मागणी केली होती. याचसंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ही नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे पिंगळे यांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार असल्याची चर्चा आहे.