नाशिक - राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नियमावलीतील (एसआरए) झोपडपट्टीच्या संज्ञेत बदल केला असून, त्यात गुंठेवारी, अनधिकृत इमारती, जुने वाड्यांचे पुनर्वसनसुद्धा एसआरए योजनेनुसार होणार आहे. एसआरएच्या नियमावलीनुसार जादा एफएसआय देऊन विकास शक्‍य होणार असल्याने वाड्यांचे पुनर्वसन शक्‍य होईल.

राज्य सरकारने मुंबईत स्लम रिहायबिटेशन स्कीम (एसआरए) सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत झोपडपट्टी भाग खासगी विकसकांच्या माध्यमातून विकसित केला जातो. झोपडपट्टीधारकांना ठराविक फ्लॅट देऊन उर्वरित जागा बिल्डर्सना विकसित करता येते. त्यासाठी राज्य सरकारकडून जादा एफएसआय देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) नियमावलीतील झोपडपट्टीच्या संज्ञेत बदल केला आहे. त्यामुळे गुंठेवारी, अनधिकृत इमारती, जुने वाडे यांचे पुनर्वसन ‘एसआरए’च्या नियमावलीनुसार जादा ‘एफएसआय’ वापरून होणार आहे. त्यासाठी इमारतीतील नागरिकांना २६९ चौरस मीटरचे घर मोफत मिळणार आहे. या योजनेचा फायदा नाशिकमधील वाडेविकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. वाड्यांचा विकास करण्यासाठी यापूर्वीच्या शहरविकास आराखड्यात चार एफएसआय देण्याचे प्रस्तावित होते; परंतु शासनाने मंजूर केले नाही. एसआरए स्कीममध्ये वाड्यांचा विकास करण्यासाठी जादा एफएसआय दिला जाणार आहे. कोर्टकचेऱ्यांमध्ये अडकलेल्या वाड्यांचे प्रश्‍न यातून सुटण्याची शक्‍यता आहे.

‘रेरा’च्या ‘दंडा’चा फेरा
‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी न केलेल्या गृहप्रकल्पांना दंड आकारण्यास सुरवात झाली आहे. नाशिकमधून सुमारे शंभरहून अधिक प्रकल्पांची महारेराअंतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्याव्यतिरिक्त अनेक इमारती अशा आहेत, ज्यांच्याकडून नोंदणी झाली नाही. अशा इमारती शोधून त्यांच्यावर १६ ऑगस्टपर्यंत सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रामुख्याने १६ ऑगस्टपर्यंत प्रकल्पाची नोंदणी करणाऱ्या बिल्डरांना एक लाख रुपये दंड भरून रेरामध्ये सहभागी होता येणार आहे.