नाशिक - केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीचा निर्णय घेतला असताना "एमएमटीसी'ने दोन हजार टन कांद्याच्या आयातीसाठी जागतिक निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. शिवाय निर्यातमूल्य टनाला 850 डॉलर करत एक प्रकारची निर्यातबंदीची भूमिका सरकारने स्वीकारली असताना कांदा साठवणुकीचा जाच होण्याच्या भीतीने व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे भाव पाडले आहेत. देशभरातील बाजारपेठांमध्ये चढ्या भावाची स्थिती कायम असताना कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात एक हजार रुपये क्विंटलपर्यंत भाव घसरले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या दणक्‍यामुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश वाढला आहे.

दिल्लीच्या बाजारपेठेत गेल्या दीड महिन्यांपासून कांद्याचे दर वाढलेले असल्याने निर्यातमूल्य वृद्धीचे अस्त्र उगारण्यात आले. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने कांदा आयातीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती आज नवी दिल्लीत दिली. "एमएमटीसी' दोन टप्प्यांत हा कांदा आयात करणार आहे. "नाफेड'ला दहा हजार टन कांदा खरेदीचे आदेश दिले आहेत. "स्मॉल फार्मस ऍग्री बिझनेस कर्न्सोटियम'लाही (एसएफएसी) सरकारने तातडीने दोन हजार टन कांदा खरेदी करण्यास सांगितले आहे. हा कांदा दिल्ली आणि शेजारी बाजारांमध्ये पुरवण्यात येणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

प्रत्यक्षात मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेत चांगला भाव मिळत असल्याने व्यापाऱ्यांचा निर्यातीकडील कल कमी झाला होता. त्याच वेळी महाराष्ट्र देशाला कांदा पुरवेल अशी स्थिती निर्माण झालेली असताना व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले.

..."तेव्हा' मोदी सरकार कुठे होते?
पिंपळगावमध्ये सकाळी लिलाव सुरू होताच व्यापाऱ्यांनी कालच्या तुलनेत सहाशे रुपयांनी कमी भाव पुकारले. त्यामुळे दर प्रतिक्विंटल अडीचशे ते अठ्ठावीसशे रुपयांपर्यंत खाली आले. आक्रोश करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी "मातीमोल भावाने कांदा विकला, तेव्हा कुठे गेले होते, मोदी सरकार, असा संतप्त प्रश्‍न उपस्थित केला. मुळातच, कोलंबो, दुबई, मलेशिया, बांगलादेशमध्ये मागणी असतानाही निर्यातमूल्याचा कोलदांडा घातल्याने भाव गडगडल्याची भावना शेतकऱ्यांची तयार झाली आहे.