नाशिक : जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त आणि वितरित व खर्चाच्या तपशिलाच्या आधारे खर्चामध्ये नाशिक जिल्हा राज्यात 30 व्या स्थानी राहिला आहे. जिल्ह्याचा खर्च "मार्चएंड'ला दोन महिने अन्‌ दहा दिवसांचा कालावधी उरलेला असताना 24 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहचल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

निधी खर्चात राज्यात नाशिक 30 व्या स्थानी
 
नगर चौथ्या, जळगाव 16 व्या, धुळे 21 व्या, नंदुरबार 24 व्या स्थानी आहे. निधी खर्चात अमरावती जिल्ह्याने 46 टक्के खर्च करत अव्वलस्थान राखले. 4.53 टक्‍के निधी खर्च करणारा मुंबई शहर-जिल्हा सर्वांत शेवटच्या म्हणजेच, 36 व्या स्थानी आहे. सांगली 45 टक्के खर्च करत दुसऱ्या, वर्धा 44.50 टक्के खर्च करत तिसऱ्या, चंद्रपूर 43.69 टक्के खर्च करत पाचव्या स्थानी आहे. सोलापूर सहाव्या, हिंगोली सातव्या, पुणे आठव्या, औरंगाबाद नवव्या, तर नांदेड दहाव्या स्थानावर आहे.

635 कोटींचे काय? या प्रश्‍नाने प्रशासनाचे वाभाडे निघाले!
 
खर्चाची राज्यभराची स्थिती पाहिल्यावर यापूर्वीच्या भाजप सरकारच्या कार्यकाळात यंत्रणा नेमकी काय करत होती? असा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अखर्चित निधीवर बोट ठेवल्याने यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मग नोटीस मागून नोटिशीचे सत्र राबविण्यास सुरवात झाली. वर्षभरात जिल्ह्याला प्राप्त 791 कोटींपैकी 166 कोटी खर्च झाले आणि उर्वरित 635 कोटींचे काय? या प्रश्‍नाने प्रशासनाचे वाभाडे निघाले आहेत. 

जिल्हाधिकारी कार्यालय कारभाराचे धिंडवडे 
जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी (ता. 21) झालेल्या सभेत सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले. सरकारच्या धोरणानुसार जिल्हास्तरीय निधी जिल्हा परिषदेकडे एक महिन्यात वर्ग व्हायला हवा होता. पण, तसे घडले नसल्याने कार्यारंभ आदेश देता न आल्याने त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या फायलींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात फुली मारण्यात आल्याची चौकशी पालकमंत्र्यांनी करायला हवी, असा आग्रह आता जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमधून जोर धरू लागला आहे.

"झारीतील शुक्राचार्य" कोण? 

यापूर्वीही जिल्हा परिषदेच्या कारभारात वादग्रस्त ठरलेल्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. भुवनेश्‍वरी यांच्याकडे जिल्हाधिकारीपदाची प्रभारी सूत्रे सोपविण्यासाठी आग्रह धरलेले "झारीतील शुक्राचार्य' कोण, हेही पालकमंत्र्यांनी तपासल्यास धगधगते वास्तव पुढे येईल, अशी भावना जिल्हाधिकारी कार्यालयाप्रमाणे जिल्हा परिषदेत झडलेल्या चर्चेतून व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा > "पप्पा तुम्ही लवकर परत या!" चिमुकल्याची आर्त हाक...काळजाला फोडला पाझर

जि.प.च्या पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अखर्चित निधीच्या प्रश्‍नावरून नगरविकासच्या एका अधिकाऱ्यासह जिल्हा परिषदेच्या पाच अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
मात्र 24 तास झाले, तरीही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटिशीची प्रतीक्षा संपलेली नाही. जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता दादाजी गांगुर्डे, राजेंद्र मोने, 
संजय नारखेडे, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत वादंग झालेले ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम ठाकूर यांच्या नावाचा  जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीमध्ये नोटीस दिलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्याने जिल्हावासीय आश्‍चर्य व्यक्त करीत आहेत. 

हेही वाचा> राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीकडे लाभार्थ्यांची पाठ?

पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणले होते वठणीवर 
जिल्हा परिषदेच्या लाल फितीच्या कारभारात निधी अखर्चित राहतो म्हटल्यावर पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी-सदस्य आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत यंत्रणेला वठणीवर आणले होते. तशी आवश्‍यकता आता जिल्हा प्रशासनाला का वाटली नाही? असाही प्रश्‍न जिल्हावासीय उपस्थित करीत आहेत.  
हेही वाचा>इथे होतोय रस्ता डांबरीकरणात भ्रष्टाचार...नगरसेवकांचा आरोप..