नाशिक : कोरोना महामारीच्‍या पार्श्वभूमीवर दहावीच्‍या परीक्षा रद्द केल्‍या आहेत. आता अंतर्गत मूल्‍यमापनाच्‍या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जाणार आहे. त्या मुळे यंदा लेखी परीक्षा होणार नसून, त्‍याकरिता लागणारा खर्चदेखील होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर दहावीच्‍या विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्‍क शिक्षण मंडळाने परत द्यावे, अशी मागणी नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशनतर्फे केली आहे.

परीक्षा रद्द झाल्‍याने दहावीच्‍या विद्यार्थ्यांचे शुल्‍क परत द्यावे संघटनेतर्फे दिलेल्‍या प्रसिद्धीपत्रकात म्‍हटले आहे, की लेखी परीक्षा रद्द झाल्‍याने पर्यवेक्षकांना मानधन, विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अतिरिक्त साहित्य, भरारी पथकांचा खर्च, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिकांचा मुद्रण खर्च असा मोठा खर्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाला येणार नाही. यातून दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना परत द्यावे. यंदा नाशिक शिक्षण मंडळाचे तब्बल दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसणार होते. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून राज्य शिक्षण मंडळाने ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क घेतले. पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्याला ३९५ रुपये परीक्षा शुल्क भरावे लागले. यातून मंडळाला सुमारे आठ कोटी ३६ लाख ९५ हजार १२५ रुपये शुल्‍क स्‍वरूपात यंदा जमा झाले आहेत. लेखी परीक्षा रद्द झालेली असून, अंतर्गत मूल्यमापनाच्या निकषावर निकाल लागणार आहे. त्‍या मुळे मंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या नियोजनावर मानधन आणि मुद्रणासाठी लागणारा खर्च निश्चितच होणार नाही. मग संकलित शुल्काचे शिक्षण मंडळ करणार काय, असा प्रश्‍न उपस्‍थित केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन काळातील आर्थिक परिस्थिती, परीक्षा रद्दचा निर्णय लक्षात घेऊन विद्यर्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी केली आहे.

''नाशिक शहरातील काही शाळांनी नाशिक शिक्षण मंडळाचे नियम धाब्यावर बसवत मंडळाच्या शुल्का व्यतिरिक्त जास्त शुल्क घेतले आहे. परीक्षा रद्द झाली असल्‍याने शुल्काचे पुढे काय ते स्पष्ट करावे, अन्यथा शुल्‍क परत करावे.'' -नीलेश साळुंखे, अध्यक्ष, नाशिक पॅरेंट्स असोसिएशन