नाशिक : गतवर्षी आदिवासी विकास विभागाने मूलभूत सुविधांच्या अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी दिलेल्या ७२ कोटींच्या निधीतील कामे नव्या आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांनी रद्द करत, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांना दणका दिला आहे.

या रद्द झालेल्या कामांच्या निधीतून आता ३२५ कोटी रुपयांच्या ९२३ नवीन रस्ते विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून या कामांसाठी शिवसेना व भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशींना प्राधान्य दिले आहे.

यामुळे सत्तांतरानंतर शिवसेना व भाजपच्या पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना ३२५ कोटी रुपयांची लॉटरी लागली आहे. (325 Crore Lottery to Shiv Sena BJP People Representatives 72 crores fund disbursed in first phase Nashik News)

तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी निधीचे पुनर्नियोजन करताना नाशिक जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या यादीतील १४४ कोटींच्या कामांसाठी ७२ कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. या कामांसाठी आर्थिक वर्षांच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्च २०२२ रोजी निधी वितरित झाला होता.

यात कॉग्रेसचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आमदार नरहरी झिरवाळ, नितीन पवार, सरोज अहिरे यांना प्राधान्य दिले होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले व सरकारने मंजूर झालेली व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती.

या कामांवरील स्थगिती उठविण्याचे अधिकार नंतर संबंधित मंत्र्यांना दिले. त्यानंतर, या कामांमधील त्रुटी लक्षात घेऊन आदिवासी विकास विभागाने ही सर्व कामे रद्द केल्याचे शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केले होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांना दिलेल्या निधीलाच स्थगिती देण्याचे धोरण विद्यमान सरकारने घेतले होते.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

त्याचाच भाग म्हणून आदिवासी विकास विभागाने मागील गतवर्षी पुनर्नियोजनातून मंजुरी दिलेली जवळपास ३०० कामे कामे रद्द केली. एकदा वितरित केलेला निधी परत घेता येत नाही. यामुळे या निधीतून नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन कामांची यादी जिल्हा परिषदेकडून मागितली.

ही नवीन कामे मंजूर करताना आदिवासी विकास विभागाने शिवसेना- भाजपचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशींना प्राधान्य दिले. जिल्ह्यासाठी यापूर्वी मंजूर झालेला ७२ कोटींचा निधी तसाच ठेवून त्यातील कामांची संख्या वाढवण्यात आली आहे.

यामुळे या महिन्यात निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार ७२ कोटींच्या निधीतून ३२५ कोटी रुपयांची ९२३ कामे मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेला हा निधी २०२१ मध्ये आलेला असला, तरी त्यातील कामांना २०२२ मध्ये नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत मुदत आहे.