नाशिक : महापालिका क्षेत्रामध्ये ८१० मोबाईल टॉवरपैकी ४६८ टॉवर्सला महापालिकेकडून कर लागू करण्यात आला आहे. ३४२ टॉवर अद्यापही करांच्या कक्षेबाहेर आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

४६८ टॉवर्सकडे जवळपास ३० कोटी ७० लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे माहितीदेखील देण्यात आली. मोबाईल टॉवर हे सध्या अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोबाईल टॉवर सील करता येत नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला. (342 towers in city outside ambit of taxes Nashik nmc News)

हेही वाचा : अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी विधानसभेत मोबाईल टावर संदर्भात कारण की प्रश्न उपस्थित केला. शहरात जवळपास ८१० मोबाईल टॉवर्स असून, या मोबाईल टॉवर्सपैकी अवघ्या २८ मोबाईल टॉवर्सवर कर लावण्यात आला आहे.

उर्वरित टावर्स विनाकर सुरू आहे. महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याचा दावा करत या संदर्भात आमदार पवार यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४६८ मोबाईल टॉवरवर वार्षिक मालमत्ता कराची ३५ कोटी तीन लाख रुपयांची मागणी आहे.

एकूण कर मागणी पैकी ३० कोटी सात लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती देण्यात आली. सर्वेक्षणात ८१० पैकी ४६८ टॉवरना महापालिकेच्या विभागाने कर लागू केल्याची माहिती देण्यात आली. ३४२ टावर अद्यापही कर कक्षेच्या बाहेर असल्याची माहिती देण्यात आली.