नाशिक : शहराची वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून नाशिकमध्ये भविष्यात पाण्याची मोठी गरज भासणार आहे. त्याअनुषंगाने मागील १३ वर्षांपासून रखडलेला किकवी धरणा संदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी यापूर्वी तांत्रिक सल्लागार समितीने वनविभागाला जागेच्या मोबदल्यात ३६. ५७ कोटी रुपये देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा मुद्दा लक्षात न घेताच ५० कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची केलेली घोषणा हवेत तर मिळणार नाही ना, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित झाला आहे. (36 Crore Funding Difficulty for Kikvi Project NMC will have to pay its share Nashik Latest Marathi News)

नाशिक शहराची पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यातील ब्राम्हणवाडे येथे धरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जवळपास दीड हजार दशलक्ष घनफूट या धरणाची साठवण क्षमता राहील. राज्य शासनाने २६ ऑगस्ट २००९ ला २८३ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर ४ डिसेंबर २०१२ ला पाटबंधारे विभागाच्या उत्तर महाराष्ट्र कार्यालयाने आराखड्याला मंजुरीदेखील दिली.

मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाच्या धोरणात बदल झाल्याने धरणाचे काम रखडले. गंगापूर धरणातील पाणी शेतीसाठी आरक्षित ठेवले जाते, तर मुकणे धरणातून १. ५ टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. तर, दारणा धरणाच्या आरक्षित पाणी उपसा करण्यात अनेक अडचणी आहेत. यामुळे २०४१ पर्यंतच्या नाशिक शहराला पिण्याच्या पाणी पुरवण्यासाठी किकवी धरण आवश्यक आहे.

हेही वाचा : मुदत ठेवीच्या मुद्दलातून टीडीएस कपात? इथे करा तक्रार....

वनविभागाला द्यावे लागणार छत्तीस कोटी

राज्य सरकारने २०२२ व २३ च्या अर्थसंकल्पाच्या व्हाइट बुकमध्ये किकवी धरणाचा समावेश केला. धरणासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली. किकवी धरणाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल २०२१ व २२ च्या दरसूचीनुसार तयार करण्यात आला. जानेवारी २०२२ मध्ये राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर झाला.

तांत्रिक सल्लागार समितीने धरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी वनविभागाकडे ३६. ५७ कोटी जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याचबरोबर गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळानेदेखील वनविभागाला रक्कम अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे पत्र शासनाला दिले. असे असताना राज्य सरकारने अद्याप यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नाही.

किकवी धरण गाजर ना ठरो?

गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने छत्तीस कोटी रुपये वनविभागाकडे वर्ग करण्याच्या सूचना देऊन अद्यापही कुठली कारवाई झाली नाही. मात्र, या परिस्थितीमध्ये खासदार हेमंत गोडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यानंतर अर्थसंकल्पात ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची आश्वासन देण्यात आले.

विकासाच्या दृष्टीने सदरची बाब सकारात्मक असली तरी तांत्रिक मुद्दे मात्र पुढे येत आहे. वनविभागाला ३६ कोटी रुपयांची रक्कम कोण अदा करणार, महापालिकेला जर ३६ कोटींची रक्कम देणे भाग पडले तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम आहे का, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.