नाशिक : जिल्हा परिषदेत जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधी खर्चासाठी महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असताना देखील ४२ कोटींचे नियोजन अद्यापही झालेले नसल्याचे समोर आले आहे.

काही विभागांनी नियोजन करताना प्राप्त संपूर्ण निधीतून कामांचे नियोजन केलेले नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजनेतून प्राप्त झालेल्या २७० कोटींच्या निधीतून दायीत्व वजा जाता शिल्लक २४२ कोटी रुपयांच्या निधीतून नियोजन केले आहे.

त्यानुसार केवळ २०० कोटींच्या कामांसाठी बीडीएस प्रणालीद्वारे मागणी केली आहे. ४२ कोटींची मागणी अद्यापही जिल्हा परिषदेने केलेली नाही. (42 crore spending challenge in front of ZP in 27 days Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीकडून दरवर्षी एप्रिल-मे मध्ये जिल्हा परिषदेला त्या वर्षासाठीचा नियतव्यय कळवला जातो. बीडीएस प्रणालीव्दारे जिल्हा नियोजन समिती त्या त्या कामांसाठी निधीची तरतूद करीत असते.

यानंतर या कामांची निविदा प्रक्रिया होते. यंदा जुलै ते सप्टेंबर या काळात असलेल्या निधी स्थगितीमुळे नियोजन करण्यास डिसेंबरअखेर उजाडला, त्यानंतर आचारसंहितेमुळे बहुतांश निधीची मागणी फेब्रुवारीमध्ये झाली.

जिल्हा परिषदेच्या काही विभागाच्या निधी नियोजनावरून आमदारांच्या भूमिकेमुळे तांत्रिक मुद्दे निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. यामुळे बांधकाम, आरोग्य आदी विभागांना प्राप्त निधीच्या शंभर टक्के नियोजन झाले नाही.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

फेब्रुवारीत सर्व विभाग आयपास प्रणालीवर कामनिहाय प्रशासकीय मान्यता अपलोड करण्यात व्यस्त् असल्यामुळे या निधीतून नियोजनाचा विषय मागे पडल्याचे दिसते आहे. यामुळे दोन मार्चपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडे केवळ २०० कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतांसाठी निधीच्या मागणी केली असून नियोजन समितीनेही २०० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.

या महिन्यात या संपूर्ण निधीचे नियोजन करून निधीची मागणी केली नाही, तर हा निधी परत जाऊ शकतो. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने या निधीचे तातडीने नियोजन करण्याची गरज आहे.