Nashik News : सामाजिक न्याय विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार शिष्यवृत्तीच्या वितरण पद्धतीत सामाजिक न्याय विभागाने सुधारणा केली आहे. (500 crore of scholarships distributed to 4 lakh students nashik news)

त्यानुसार राज्य शासनाच्या ४० टक्के हिश्श्याची निर्वाह भत्याची रक्कम विद्यार्थ्याच्या खात्यात, तर महाविद्यालयाची ४० टक्के शुल्काची रक्कम महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केली आहे.

केंद्र शासनाच्या ६० टक्के हिश्श्याची निर्वाह भत्ता व महाविद्यालयाच्या शुल्काची रक्कम केंद्र शासनामार्फत थेट विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होते. मात्र, २०२१-२२ पासून केंद्र शासनाच्या हिश्श्याच्या ६० टक्के सुधारित केलेल्या वितरण पद्धतीला राज्यातील महाविद्यालयांनी विरोध करीत, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल असून, ती प्रलंबित आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शिष्यवृत्तीअभावी खंडित होणार नाही, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्य-केंद्रीय यंत्रणांशी संपर्क साधून समन्वय साधून शिष्यवृतीचा निधी महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यात २०२१-२२ शैक्षणिक वर्षाची चार लाख सहा हजार ५८३ लाभार्थ्यांना ५४७ कोटी ५२ लाख रकमेचा ४० टक्के राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्नीकृत बँक खात्यात वितरित केला आहे.

केंद्र शासनाचाही हिश्‍श्‍याचा ६० टक्के शिष्यवृतीचा निधी लवकरच संबंधित महाविद्यालय तसेच विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. यंदाच्या २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृतीचे अर्ज ऑनलाइन भरावयाची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

"२०२२-२३ शैक्षणिक वर्षासाठी तीन लाख ४८ हजार ३१६ लाभार्थ्यांना ५०४ कोटी ७५ लाखांचा ४० टक्केचा राज्य हिस्सा महाडीबीटी पोर्टलमार्फत वितरित केला जात आहे. तर यंदाच्या २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षासाठी शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन भरावयाची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर लवकरच उपलब्ध होणार आहे." - डॉ. प्रशांत नारनवरे, (आयुक्त, समाज कल्याण)