Nashik News : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे चालत जाणाऱ्या सात महिन्यांच्या गरोदर महिलेचा मृत्यू झाल्यावर या रस्त्याचे काम प्रस्तावित केलेले असले, तरी नाशिक जिल्ह्यात तब्बल सात हजार किलोमीटरचे कच्चे रस्ते आहेत.

त्यांच्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, जिल्ह्याला अवघे २०० कोटी रुपये मिळत असल्याने कच्च्या रस्त्याची दिवसेंदिवस ‘वाट’ लागत आहे. (7 thousand kilometers of unpaved roads in Nashik district news)

जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजना, ग्रामविकास विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडून साधारणपणे १५० ते २०० कोटी रुपये निधी येतो. त्यातील जवळपास निम्मा निधी हा दुरुस्तीसाठीच खर्च केला जात असल्याने रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी दरवर्षी केवळ १०० कोटींच्या आसपास निधी मिळतो.

दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून सरकारकडे प्रस्ताव पाठविले जातात. मात्र, त्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत एक रुपयाही निधी आलेला नाही. परिणामी, या ग्रामीण रस्त्याची एकदा दुरवस्था झाल्यावर वर्षानुवर्षे त्याची दुरुस्ती होत नाही. या नादुरुस्त रस्त्यांचे मजबुतीकरणही होत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मुख्य रस्त्यापर्यंत येण्यासाठी बाराही महिने खड्ड्यांमधून प्रवास करावा लागत असतो.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून रस्ते करण्यासाठी विशेष निकष ठरलेले आहेत. त्या निकषानुसारच रस्त्यांची निवड करून त्यांची कामे केली जातात. प्रमुख जिल्हा मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग यांच्यासाठीही निधी नियोजन करताना भौगोलिक क्षेत्र व लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे.

एखादी दुर्घटना घडल्यावर रस्त्यांच्या दर्जाबाबत काही दिवस चर्चा होते आणि तो विषय पुन्हा मागे पडतो. यामुळे सरकारने मुख्यमंत्री व पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे.

कुठे ‘खडी’, तर कुठे ‘मुरूम’

जिल्हा परिषदेंतर्गत १५ तालुक्यांत १२ हजार १५६ किलोमीटरचे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग आहेत. यापैकी पाच हजार ७६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण व काँक्रिटीकरण झाले आहे. उर्वरित चार हजार १२६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे केवळ खडीकरण झाले. तसेच, दोन हजार ९५९ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर केवळ मुरूम टाकलेला आहे.