नाशिक/सिन्नर : सात वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळूनही काम सुरु होऊ न शकलेल्या खोपडी ते मीरगाव पूरकालव्याचे काम तात्काळ सुरु करण्याचे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंधारण विभागाला दिले. 

जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख व अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत या कामासाठी वित्त विभागामार्फत 72 कोटींहून अधिक निधी देण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली. आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी आघाडी सरकारच्या काळात सिन्नर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त पूर्व भागासाठी देवनदीतून कुंदेवाडी ते सायाळे, खोपडी ते मिरगाव या दोन पूरकालव्यांना प्रशासकीय मंजुरी मिळवली होती. ज्यात सत्तांतर झाल्यावर कुंदेवाडी ते सायाळे या पूरकालव्याचे काम सुरु झाले. मात्र, खोपडी ते मिरगाव या पूरकालव्याचे काम रेंगाळत पडले आहे. हे काम सुरु होण्यासाठी आमदार कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्या दालनात जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांच्यासमवेत बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती.

हेही वाचा > धाबे दणाणले! नियुक्ती होऊनही उमेदवार कामावर नाही?कारवाई तर होणारच

सुधारित आराखड्यास  मंजुरी

त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत ना.पवार, ना.गडाख यांच्यासमवेत जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, वित्त विभागाचे सचिव राजू मित्तल, जलसंधारण सचिव नंदकुमार,औरंगाबाद जलसंधारण महामंडळाचे मुख्य अभियंता विश्वनाथन यावेळी उपस्थित होते.उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आमदार कोकाटे यांनी सुचवल्याप्रमाणे खोपडी ते मिरगाव या पूरकालव्याचे बंदिस्त पाईप कालव्यात रूपांतर करून त्याचे सुधारित अंदाजपत्रक बनविण्यास सांगितले होते. त्यामुळे प्रारंभी सुमारे 36 कोटीची ही योजना सुधारित अंदाजपत्रकानुसार 72 कोटींहून अधिक रुपयांना जाईल असे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.या सुधारित आराखड्यास ना.पवार यांनी मंजुरी देत असल्याचे सांगितले. चार टप्प्यात हा निधी वितरित केला जाईल असे ते म्हणाले.

हेही वाचा > दुर्दैवी! बैलपोळ्याच्या पूर्वसंध्येला अचानक आलेल्या 'त्या' बातमीने ममदापूर हळहळले..काय घडले नेमके?

टाकेद गटातील उपसा योजना सुरु होणार..
 
गेल्या 10 वर्षांपासून टाकेद गटात आदिवासी भागात  मंजुरी मिळालेल्या उपसा सिंचन योजना सुरु होऊ शकलेल्या नाहीत. या भागाची आदिवासी लोकसंख्या 90 टक्के नसल्याने अडथळे येत असल्याचा मुद्दा आमदार कोकाटे यांनी मांडून बाळभैरवनाथ सारख्या उपसा सिंचन योजना एनजीओ  मार्फत चालवण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली. त्यावर ना. पवार यांनी विशेष बाब म्हणून आदिवासी लोकसंख्येची अट शिथिल करत 'ना नफा -ना तोटा' तत्वावर टाकेद गटातील उपसा सिंचन योजना एनजीओ मार्फत चालविण्यास परवानगी दिली. 

संपादन- रोहित कणसे