नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी विभागप्रमुखांना दिलेली १५ मार्च ही डेडलाइन उलटूनही प्राप्त झालेल्या ४४९.७७ कोटींपैकी ३६८.४० कोटी खर्च झाले आहेत.

अद्यापही ८०.६० कोटी खर्च झालेला नाही. या निधी खर्चासाठी केवळ चार दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. अगदी सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी व रविवारी देखील जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू असतानाही, गत तीन दिवसांत एकही बिल निघालेले नसल्याने खर्च झालेला नाही. त्यामुळे कामकाज सुरू ठेवून नेमके काय साधले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. (80 crores spent in 4 days Challenge in front of ZP Nashik News)

निधी वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सूचना केल्या. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेत, निधी खर्चाचा आढावा घेतला. असे असतानाही निधी खर्च करण्याचे प्रमाण अगदी संथगतीने सुरू आहे. गत सोमवारी झालेल्या बैठकीत ८० टक्के निधी खर्च झाला असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत होते.

सोमवारी (ता. २७) प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार ८३ टक्के निधी खर्च झालेला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गत आठवडाभरात धावपळ, बैठका घेऊन फक्त तीन टक्के निधी खर्च प्रशासनाकडून झाला आहे. यात, पिछाडीवर असलेला कृषी विभागाने आपला ९० टक्के निधी खर्च करण्यास यश मिळविले आहे.

हेही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

तर, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची बिले दोन दिवसांत पडणार असल्याने त्यांचे प्रमाणही ९५ टक्क्यांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. बांधकाम विभाग एक, दोन व तीन विभागाकडून अपेक्षित असलेली बिले प्राप्त होत नसल्याने या विभागांचा खर्च कमी असल्याचे दिसून येत आहे.

महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत अंगणवाडी बांधकामाचा तिढा काहीसा सुटला असल्याने या आठवड्यात त्यांचा निधी खर्च होऊ शकतो, असे बोलले जात आहे. आरोग्य विभागाचा निधी खर्च होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जात आहे. निधी खर्च करण्यासाठी केवळ चार दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या कालावधीत जिल्हा परिषद प्रशासनाला ८० कोटींहून अधिक निधी खर्च करायचा आहे.