नाशिक : महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेली घरपट्टी व पाणीपट्टी थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना त्यात आता शासकीय कार्यालयांचाही मोठा सहभाग असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या ८४ मिळकतींवर ४.२६ कोटींची थकबाकी निघाली असून, वसुलीसाठी महापालिकेने नोटीस बजावण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

४.२६ कोटींची थकबाकी असल्याची बाब समोर 

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टीचे १०५.८६ कोटींचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. आतापर्यंत २५.७३ कोटी, तर थकबाकीची ८०.१२ कोटी रुपये थकबाकी आहे. कोरोनामुळे करवसुलीवर परिणाम झाला. घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुली झाली नाही. त्यामुळे ऑनलाइन थकबाकी अदा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महापालिकेने सवलत योजना जाहीर केली. शासकीय कार्यालयांकडून वसुली आतापर्यंत होत नव्हती. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेने शासकीय कार्यालयांकडील थकबाकीचा लेखाजोखा तयार केला. त्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या ८४ विभागांच्या कार्यालयाकडे ४.२६ कोटींची थकबाकी असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे आता थकबाकीदार शासकीय कार्यालयांना थकबाकी वसुलीसाठी नोटीस बजावली जाणार आहे. 

हेही वाचा > काय बोलावं आता! जेव्हा न्यायाधिशांच्याच घरी होते चोरी; मुळासकट पुरावे नष्ट

रेल्वेकडे सर्वाधिक पाणीपट्टी थकीत 

पाणीपट्टीची सर्वाधिक थकबाकी मध्य रेल्वेकडे ६८.४० लाख रुपये आहेत. भारत प्रतिभूती मुद्रणालयाकडे ७१ लाख रुपये, करन्सी नोट प्रेसकडे २६ लाख ९३ हजार रुपये थकबाकी आहे. पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडे १.७६ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १.७१ लाख, जिल्हा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे ३.३८ लाख रुपये, दारूबंदी अधीक्षक कार्यालयाकडे २.१२ लाख रुपये, भारत दूरसंचार निगम कार्यालयाकडे १०.१२ लाख रुपये, जिल्हा रुग्णालयाकडे २.४० लाख, सिडकोकडे ४.४३ लाख रुपये, महाराष्ट्र पोलिस अकादमीकडे १.३४ लाख रुपये थकबाकी नोंदविण्यात आली आहे.  

हेही वाचा > एक हात बिबट्याच्या जबड्यात, तरीही चिमुकला थेट भिडलाच; 12 वर्षांच्या गौरवची धाडसी झुंज