नाशिक : पुरोगामी महाराष्ट्रात जातपंचायतीची मुळे (Jat Panchayat) अद्यापही खोलवर रुजलेली असल्याने अमानुष शिक्षेचे प्रकार समोर येत आहेत. या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी जातपंचायत मूठमाती अभियानातर्फे हेल्पलाईन क्रमांक (helpline number) जाहीर केला असून, अनिष्ट व अघोरी प्रथा रोखण्यासाठी नागरिकांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन जातपंचायत मूठमाती अभियानाचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केले आहे. (a helpline number has been announced by jat panchayat muthamati abhiyan)

राज्य शासनाने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा संमत केला आहे. मात्र कायद्याची प्रखर अंमलबजावणी होत नाही. चार वर्षांत राज्यात अवघे शंभर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या संदर्भात कायदा पारित झाला आहे. हे विविध जाती-जमातीमधील नागरिकांना अद्यापही माहिती नसल्याची बाब पंचायतीच्या सर्वेक्षणात आढळली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या जातपंचायत मूठमाती अभियानाने कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने प्रबोधन करण्याचा निश्‍चय राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या एक परिसंवादात केला.

प्रबोधनाला गती देण्यासाठी जातपंचायत मूठमाती अभियानाने ९८२२६३०३७८ हा हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केला आहे. सरकारने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची नियमावली अजून बनविली नाही. अंमलबजावणीसाठी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. लॉकडाउन (Lockdown) काळात जातपंचायती अधिक सक्रिय झाल्याने जागरूक राहणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी हेल्पलाईन (Helpline) महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे अभियानाचे राज्याचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक बहिष्कारासंदर्भात पोलिसांच्या सूचना

विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सामाजिक बहिष्काराच्या मुद्द्यावर पोलिस अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली. पोलिसांनी पीडित व्यक्ती किंवा कुटुंब तक्रार देण्यास धजावत नसल्यास स्वतःहून तक्रार देण्याचे निर्देश दिले होते. पोलिस ठाणे स्तरावर कार्यशाळा घ्यावी, शांतता समितीमध्ये जातपंचायतीच्या घटनात्मक अधिकाराबाबत प्रबोधन करावे, निर्णयस्वातंत्र्याबाबत जागृती करावी, पीडित कुटुंबास संरक्षण व आधार द्यावा, जातपंचायतीच्या सदस्यांची माहिती ठेवावी व पोलिसांनी स्वयंप्रेरणेने काम करावे. तंटामुक्त समित्यांच्या कामात सहभागी व्हावे अशी कार्यपद्धती आहे. याच्या कठोर अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत. (a helpline number has been announced by jat panchayat muthamati abhiyan)