नाशिक : प्रशासकीय राजवटीमध्ये आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधीच नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी आयुक्तांचे प्रयत्न आहे.

परंतु, विभाग प्रमुखांकडून सुधारित अंदाजपत्रकासाठी जमाखर्चाची आकडेवारी सादर होत नसल्याने अखेरीस ९ जानेवारीचा अल्टिमेटम आयुक्तांनी दिला असून या कालावधीत जमा खर्चाची माहिती सादर न झाल्यास कारवाई केली जाणार आहे. (Action for non submission of deposit expenditure information Ultimatum to all departments till 9 january from nmc commissioner Nashik News)

दरवर्षी प्रशासनाकडून आयुक्त स्थायी समितीला नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करतात. स्थायी समिती नवीन योजनांच्या समावेश करून पुढे महासभेकडे पाठवते. महासभेत यावर चर्चा होऊन नवीन योजनांचा समावेश करून अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप दिले जाते.

जमा व खर्चाची आकडेवारी लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून अंदाजपत्रक मांडले जाते. मात्र, सत्ताधारी पक्षाकडून नवीन योजनांचा समावेश करून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अंदाजपत्रक फुगविले जाते.

त्यानंतर महासभेकडूनदेखील असाच प्रकार होतो. तसे पाहिल्यास प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेले अंदाजपत्रकच हे मूळ अंदाजपत्रक असते. त्याचीच अंमलबजावणी प्रशासनामार्फत होते. जमा बाजू भक्कम झाल्यास त्यानंतर स्थायी समिती किंवा महासभेच्या योजनांचा विचार केला जातो.

एकदा अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर जानेवारी महिन्यात सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले जाते. सुधारित अंदाजपत्रकामध्ये डिसेंबरपर्यंत कररूपी जमा झालेला पैसा व खर्च याचा ताळेबंद मांडला जातो. त्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रकाला आयुक्त मान्यता देतात. त्याआधारे पुढील नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच अंदाजपत्रक सादर करण्यासाठी विभाग प्रमुखांकडून जमाखर्चाचा ताळेबंद मागितला. परंतु, नियोजित वेळेत आकडेवारी सादर झाली नाही.

परिणामी इआरपी प्रणालीमध्ये नोंद करता आली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी आता ९ जानेवारीपर्यंत सर्व विभागांना आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला.

३० जानेवारीपर्यंत अंदाजपत्रक

२ जानेवारीपर्यंत सर्व विभाग प्रमुखांनी जमाखर्चाची अंतिम विहित नमुन्यातील लेखी मागणी लेखा विभागात सादर करण्याचे नियोजन होते. मात्र, अद्याप नियोजन झाले नाही. आता ९ जानेवारीपर्यंत इआरपी संगणक प्रणालीमध्ये जमा खर्चाची अंतिम आकडेवारी नोंदवून अंतिम व्याजाची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

१६ जानेवारीला आयुक्तांकडून जमा- खर्चाच्या बाजूचा आढावा घेऊन अंदाजपत्रकात अंतिम स्वीकृती केली जाईल. ३० जानेवारीला स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करण्याचे नियोजन आहे.