नाशिक,: कोरोना संसर्गाचा वाढता विळखा व अद्यापपर्यंत ठोस औषध उपलब्ध होत नसल्याने कोरोना कायम राहील, या अंदाजाने महापालिकेने पुढील वर्षाच्या मार्चपर्यंत ॲक्शन प्लॅन तयार केला आहे. त्यासाठी शासनाकडे पन्नास कोटींची मागणी केली असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. 

महापालिकेकडून शासनाकडे पन्नास कोटींची मागणी 
एप्रिल व मेमध्ये नियंत्रणात असलेल्या कोरोनाने जून ते सप्टेंबर मोठी उचल खात संपूर्ण शहरच कवेत घेतले. दुसरीकडे महापालिकेने तपासण्या वाढविल्याने पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढली. सहा महिन्यांपासून शहरात ‘कोरोना एके कोरोना’ या एका विषयावरच लक्ष केंद्रित झाल्याने महापालिकेच्या अन्य विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले. घरपट्टी, पाणीपट्टीतील महसूल घटला. नगररचना विभागाकडून प्राप्त होणारे विकास शुल्क घटले. महापालिकेच्या महसुलात सहा महिन्यांत तब्बल पाचशे कोटींची तूट आली. जो निधी शिल्लक राहिला, तो आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करण्यात आला. या काळात महापालिकेने दहा कोविड सेंटर उभी केली. मानधन तत्त्वावर ५५५ डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी पंधरा कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी ९.१५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

हेही वाचा > विवाहितेच्या मृत्यूनंतर माहेरच्यांकडून जावयाच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार; दिंडोरी तालुक्यातील घटना

पहिल्या टप्प्यात पन्नास कोटींची मागणी

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ९.१५ कोटींची मदत महापालिकेला प्राप्त झाली. त्याव्यतिरिक्त महापालिकेने अठरा कोटी रुपये खर्च केले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कितपत राहील, याबाबत सांगता येत नसले तरी पुढील वर्षाच्या मार्चअखेरपर्यंत मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, औषध खरेदी, वैद्यकीय साहित्य खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. त्यामुळे महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात पन्नास कोटींची मागणी राज्य शासनाकडे केली. 

हेही वाचा >  मन हेलावणारी घटना! मरणही एकत्रच अनुभवण्याचा मायलेकांचा निर्णय; घटनेने परिसरात खळबळ

शासनाकडून यापूर्वी नऊ कोटींहून अधिक मदत मिळाली असून, भविष्यात कोरोना लढाईसाठी अधिक खर्च लागणार आहे. त्यामुळे शासनाकडे पन्नास कोटींची मदत मागण्यात आली आहे. - डॉ. प्रवीण आष्टीकर,अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका  
 

संपादन - ज्योती देवरे