Nashik News : दोन एकर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळात गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक असताना देखील या नियमाचे पालन होत नसल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला धारेवर धरलं असून मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी बांधकाम प्रकल्पांना नोटिसा पाठवून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. (Action will be taken on construction projects that do not construct sewage treatment plant nashik news gbp00)

नाशिक महानगरपालिकेला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदी पात्र सोडणे बंधनकारक आहे. नदीपात्रात पाणी सोडताना पाण्याची बायो ऑक्सिजन डिमांड अर्थात बी ओ डी दहाच्या खाली असणे गरजेचे आहे शहराचा विस्तार वाढत असताना मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी उपलब्ध होत आहे.

शहरात सद्यस्थितीमध्ये ५३८ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातील ८५ टक्के पाण्याचे सांडपाण्यात रूपांतर होते. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था महापालिकेकडे नाही. महापालिकेकडून सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया करून नदीत सोडले जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी हा दावा अनेकदा फोल ठरला आहे.

दरम्यान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने व राज्य शासनाने देखील महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नियम घालून दिला आहे. दोन एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्पांवर सांडपाण्याची प्रक्रिया केंद्र व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंधनकारक करण्यात आला आहे. मात्र नाशिक शहरामध्ये या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला धारेवर धरले आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांना नोटिसा

दोन एकर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बंधनकारक करताना ज्या प्रकल्पांकडून अंमलबजावणी झाली नाही, त्या प्रकल्पांना नोटिसा पाठविण्याचे निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत. या संदर्भात महापालिकेने कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.