नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकच्या प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांकडून अनेक निर्णय घेताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांना अंधारात ठेवले जात असल्याचे प्रकार वारंवार उघड होत असल्याचे समोर आले आहे. (Additional CEO unawarer about construction decision Narkhede series of controversial proposals Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या ठेकेदारा विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांना अंधारात ठेवून सादर केल्याचे दिसून आले आहे.

या प्रस्तावाबाबत श्री गुंडे यांनीच संबंधित ठेकेदाराकडून दंड वसुलीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावरून कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी परस्पर प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी सादर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कंकरेज वादग्रस्त कामकाजामुळे अडचणीत सापडले. त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. कंकरेज यांच्या कामाकाजाची चौकशी देखील सुरू झाली. ककंरेज यांच्या अनुपस्थितीत त्यांचा पदभार कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्याकडे सोपविला गेला.

प्रशासनाच्या नियोजनात बाँधकाम विभाग अतिरिक्त मुख्यकार्यकारीअधिकारी यांच्या अधिपत्यखाली येतो. बांधकाम विभागातील निर्णय घेताना त्यांना विश्वासात घेऊन प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे.

मात्र, नारखेडे यांच्याकडून बांधकाम अतंर्गत परस्पर निर्णय घेऊन प्रस्ताव दाखल केले जात असल्याचे काही प्रस्तावातून दिसत आहे. इमारती दुरूस्तींचा तात्पुरत्या डागडुजीचा प्रस्तावात नारखेडे यांनी तब्बल दोन कोटींचा दुरूस्त्यांचा प्रस्ताव दाखल केला.

त्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा पाठवावा लागला. पुन्हा नव्याने सादर प्रस्तावातही सभागृहाचे नूतनीकरण झालेले असताना पुन्हा नूतनीकरणाचा घाट घातला गेला आहे. स्थापत्य अभियांत्रिकी गायत्री पवार यांच्या पुर्नस्थापनाचा प्रस्तावाबाबत असेच काहीसे झाले. संबंधित प्रस्ताव नाकारला गेलेला असताना नारखेडे यांनी पवार यांना पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव थेट दाखल केला.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

यात विशेषः म्हणजे या फाईलीमधील यापूर्वी नकार दिलेली प्रशासनाची कागदेच गायब केल्याचे समोर आले. हा प्रकार होत नाही तोच, नवीन प्रशासकीय इमारतींचा ठेकेदाराला दंड ठोठविण्याचा प्रस्ताव दाखल केला.

यावर लेखा व वित्त विभागाने नाममात्र दंड का? अटी-शर्तीनुसार दंड घ्यावा असे सुचविले. याबाबत अति. मुख्यकार्यकारी अधिकारी गुंडे यांना विचारणा केली असता, ठेकेदाराकडून असा दंड आकारणे बाँधकाम विभागाचे चुकीचे आहे.

ठेकेदारास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यास आपल्याच विलंब झाला असताना त्यांच्याकडून दंड आकारणे योग्य नसल्याची भमिका मांडली. यात असा प्रस्ताव बांधकामने सादर केल्याबाबत ते अनभिज्ञ दिसून आले. त्यामुळे नारखेडे यांच्याकडून परस्पर प्रस्ताव दाखल करत वादग्रस्त प्रस्ताव सादर होत आहेत. यात अंगुलीनिर्देश मात्र अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे येत आहे.