नाशिक : खर्चाचा वाढता भार लक्षात घेऊन प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आलेल्या कामांना कात्री लावल्याने त्यातून जवळपास ८०० कोटींचा दायित्वाचा भार कमी होऊन सध्या दीड हजार कोटीपर्यंत दायित्वाचा भार आला आहे.

तर या वर्षअखेरपर्यंत ठेकेदारांचे जवळपास दीडशे कोटी रुपये देयके अदा करण्यासाठी आता प्रशासन विभाग कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे. (administration department has started working to pay 150 crore rupees to contractors by end of year nashik news)

२०२३ व २४ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यापूर्वी सुधारित अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतला असता महापालिकेच्या खर्चापेक्षा जमा बाजू अधिक कमकुवत असल्याचे दिसून आले. जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट उत्पन्नात निर्माण झाल्याने विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ आली.

महापालिकेच्या बारा मालमत्तांचा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप या तत्त्वावर विकास करून त्यातून दोनशे कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्याचे नियोजन होते, मात्र सदरचा प्रस्ताव व्यवहार नसल्याने रद्द करण्यात आला. त्याचबरोबर घरपट्टी व पाणीपट्टी थकबाकी वाढत असल्याने त्याचादेखील परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

मागील आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत आढावा घेतल्यानंतर जवळपास ८०० कोटी रुपयांच्या कामांना कात्री लावण्यात आली. त्या वेळी महापालिकेवर २३०० कोटी रुपयांच्या दायित्वाचा भार होता. प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आलेल्या कामांना कात्री लावल्याने सध्या दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंत दायित्वाचा भार आहे.

दीडशे कोटींचे देयके

मागील आर्थिक वर्षात महापालिकेने निश्चित केलेली उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहे. त्यामुळे डिसेंबरपासून ठेकेदारांची देयके अडकली आहे. सध्या जवळपास दीडशे कोटी रुपये ठेकेदारांना देणे बाकी आहे. महाराष्ट्रातील सर्व देयके अदा करावी लागणार असल्याने त्याअनुषंगाने अनधिकृत मालमत्ता शोधमोहीम राबवून त्याद्वारे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.