Nashik News : नवीन शैक्षणिक धोरणाची जलद तयारी सुरू असताना, नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यासाठी पुरेसे व कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. याची शासनाला जाणीव असून देखील वारंवार प्राध्यापक भरतीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. (Agitation of Net Set PhD Holders Sangharsh Samiti nashik news)

नेट-सेट, पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या माध्यमातून १०० टक्के प्राध्यापक भरती, समान कामाला समान वेतन, चालू असलेली प्राध्यापक भरती गतिमान करणे, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शासनाच्या वतीने कायमस्वरूपी प्राध्यापक भरती करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी २० जुलै २०२३ पासून पुणे येथील संचालक कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीचे जिल्हा समन्वयक प्रा.यशवंत खैरनार यांनी दिली. या आंदोलनामुळे पुणे विद्यापीठांचे परीक्षेचे निकाल पुन्हा पडणार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शासनाला १०० टक्के प्राध्यापक भरतीसाठी वारंवार सूचना, निवेदने, आंदोलन करून देखील शासन मात्र प्राध्यापक भरतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने संघर्ष समितीने यावेळेस बेमुदत धरणे आंदोलनाचा पवित्रा स्वीकारला आहे. शासन जोपर्यंत १०० टक्के प्राध्यापक भरतीचा जी.आर काढत नाही, तोपर्यंत संघर्ष समिती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपले आंदोलन मागे घेणार नाही.

१२ आणि १३ जून रोजी आळंदी वारीमुळे पुणे विद्यापीठाच्या पुढे ढकललेल्या विषयाचे लेखी पेपर बाकी असून हे पेपर विद्यापीठामार्फत १६ व १७ जुलै रोजी घेण्यात येणार आहेत. या दोन पेपरच्या जवळजवळ चार लाख उत्तर पत्रिका तपासणीसाठी येणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

६० टक्के प्राध्यापक विनाअनुदानित असल्यामुळे सर्व प्राध्यापक बेमुदत धरणे आंदोलनात समाविष्ट होणार असल्यामुळे सदर उत्तर पत्रिका तपासणीसाठी प्राध्यापकांची कमतरता भासणार असून पुणे विद्यापीठाचे निकाल पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहेत. अगोदरच लांबणीवर पडलेले सेमिस्टर व नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी होणारी दिरंगाई याची शासन जबाबदार घेणार का? हा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होणार आहे.

मागील सेमिस्टर मध्ये संघर्ष समितीने पेपर तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. त्यावेळेस विद्यापीठ प्रशासनाने मध्यस्थी करून पेपर तपासणीसाठी आवाहन केले होते व विद्यापीठ प्रशासनाच्या माध्यमातून देखील प्राध्यापक भरतीसाठी हालचाली केल्या जातील असे आश्वासन दिले होते. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाकडून प्राध्यापक भरती व अन्य मागण्यांसाठी कोणताही प्रयत्न केलेले दिसत नसल्यामुळे उच्चशिक्षित हतबल झालेले आहेत.

"१०० टक्के प्राध्यापक भरतीसाठीचा आकृतिबंध तयार झाल्यानंतर त्यास वित्त विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. शासनाने मागीलवर्षी जीआर काढून ज्या विभागाचा आकृतीबंध तयार आहे, त्या ठिकाणी १०० टक्के नोकर भरती केली जाईल व ज्या विभागाचा आकृतिबंध तयार करणे बाकी आहे अशा विभागाची ८० टक्के नोकर भरती केली जाईल असे सांगितले होते. - प्रा. प्रवीण गोळे, राज्य समन्वयक समिती सदस्य