नाशिक : देशातील वाइन उद्योग एक हजार कोटींचा झालाय. त्यात महाराष्ट्रातील वाइन उद्योगाचा ७०० कोटींचा समावेश आहे. हाच उद्योग पाच वर्षांत पाच हजार कोटींपर्यंत नेण्यासाठी ऑल इंडिया वाइन उत्पादक संघटनेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून देशातील २८ राज्यांची वाइन विक्रीसाठी परवानगी मिळावी, असा आग्रह संघटनेतर्फे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे धरण्यात आला आहे.

देशातील २८ राज्यांची वाइन विक्रीसाठी सहमती द्या 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कांतिलाल उमप, सहआयुक्त यतीन सावंत, अंमलबजावणी संचालक उषा वर्मा, उपायुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय आयुक्त अर्जुन ओहोळ, अधीक्षक डॉ. मनोहर अनचुळे यांच्या उपस्थितीत वाइन उत्पादकांची बैठक नाशिकमधील सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीच्या सभागृहात झाली. संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर, सचिव संजीव पैठणकर यांच्यासह इतरांनी चर्चेत सहभाग नोंदवला. राज्याने वाइनला प्रोत्साहन देण्यासाठी २००१ धोरण स्वीकारले होते. या वाइन धोरणाला २०११ नंतर दहा वर्षांची मुदत मिळाली होती. वाइन धोरणाची मुदत पुढील वर्षी संपुष्टात येत असल्याने आगामी धोरणात वाइन उद्योग वाढीच्यादृष्टीने काय निर्णय घ्यायला हवेत, या अनुषंगाने वाइन उत्पादकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.

हेही वाचा - क्रूर नियती! नातेवाईकांसोबत गणेशचे ते फोटो सेशन ठरले शेवटचे; घटनेने परिसरात हळहळ

उत्पादकांचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे आग्रह 

द्राक्षांबरोबर डाळिंब, जांभूळ, करवंदांपासून वाइनचे उत्पादन केले जात आहे. त्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. शिवाय ग्रेप टू ग्लास अथवा फ्रूट टू ग्लास अशा पद्धतीने वाइन उद्योगाची वाढ होण्यासाठी शेतकरी, वाइन उत्पादक, मार्केटिंग, कला-सांस्कृतिक, हॉटेलिंग, शास्त्रज्ज्ञ यांची साखळी उभी करण्याची आवश्‍यकता आहे. शिवाय उपउत्पादनांमध्ये असलेल्या संधीचे सोने करणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने तंत्रज्ञान-विज्ञान संस्थेची उभारणी करता येईल. कृषी पर्यटनाला चालना देता येईल, अशा बाबी उत्पादकांनी संवादावेळी अधिकाऱ्यांपुढे ठेवल्या आहेत. 

हेही वाचा - खेळ कुणाला दैवाचा कळला! लेकराचं तोंड बघायच्या आधीच वडिल देवाला प्रिय; गावात भयाण शांतता

प्रधान सचिवांची भेट 
पर्यटन तथा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वत्सा नायर यांची होळकर आणि श्री. पैठणकर यांनी सोमवारी मुंबईत भेट घेतली. त्यामध्ये कृष्णा व्हॅली, गोदावरी व्हॅली अशा पद्धतीने भौगोलिक ब्रॅन्ड तयार करण्यासाठी १५ डिसेंबरनंतर मुंबईत वाइन उत्पादकांची बैठक घेण्याचे ठरले, असे सांगून श्री. होळकर म्हणाले, की २००१ पासून महावाइन मंडळाची केवळ चर्चा सुरू आहे. राज्य उत्पादन शुल्क, कृषी, उद्योग, वित्त, पर्यटन, महसूल, आरोग्य या विभागांचा सहभाग असलेल्या मंडळाची स्थापना करण्यासाठी नव्या धोरणात निर्णय घेतला जावा, असे सुचवण्यात आले आहे. खरे म्हणजे, युरोपमध्ये वाइनकडे अन्न म्हणून पाहिले जाते. तोच दर्जा राज्यात आणि देशात मिळायला हवा. सद्यःस्थितीत अनावश्‍यक असलेल्या अटी-शर्ती वगळण्याबद्दलचा वाइन उत्पादकांचा आग्रह आहे. वाइनसाठी अकृषक (एनए) करण्याची आणि ग्रामपंचायतीचा ठराव असावा, ही अट रद्द व्हायला हवी. हेही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला सांगण्यात आले आहे. 

दारू आणि वाइनला स्वतंत्र दर्जा

वाइन पिणाऱ्यांचे वय २५ वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याची मागणी आहे. त्याचवेळी वाइन पिण्यासाठी परवान्याची आवश्‍यकता असू नये. दारूबंदी कायद्यातून वाइनचा समावेश काढून दारू आणि वाइनला स्वतंत्र दर्जा देण्यात यावा. आता दारापर्यंत वाइन पोचवता येत असली, तरीही ऑनलाइन विक्री करता येत नाही. ती परवानगी मिळायला हवी. - जगदीश होळकर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया वाइन उत्पादक संघटना