येवला (जि. नाशिक) : गावोगावी धरणे, बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यासाठी निधीची तरतूद नसल्याने अनेक जलाशये गाळात रुतली आहेत. हा गाळ काढला तर लहान धरणांतील पाण्याच्या साठवण क्षमतेत वाढ होईलच पण काढलेला गाळ शेतात टाकून जमिनीची सुपीकता वाढणार आहे.

यामुळे शेतीत उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी दुहेरी फायदा होणार असल्याने शासनाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा तीन वर्ष वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे २०१७ मधील सर्व नियम व निकष जैसे ठेवून योजना राबवली जाणार आहे. (Agriculture will be prosperous with silt free dam scheme to remove silt from dam nashik news)

भाजप सरकारने २०१७ मध्ये ही योजना लागू केली होती. पहिली दोन-अडीच वर्ष जोमात काम झाल्यानंतर कोरोनामुळे पॉझिटिव्ह असलेली योजना निगेटिव्ह झाली होती. त्यातच चारच वर्ष योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असल्याने त्याची मुदत संपली होती.

त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियान राबवितानाच आता गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना २०२६ पर्यंत राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे. आजूबाजूचे जलाशयातले पाणीसाठे वाढणार आहेत, पण त्यातील काळ्याभोर मातीने जमिनी देखील सुपीक होतील असा आशावाद जागा झाला आहे.

या योजनेत राज्याच्या विविध भागातील सुमारे ३१ हजार ४५९ धरणांचा समावेश करण्यात आला होता. धरणातील गाळ शेतकऱ्यांना मोफत देण्यात येणार आहे. लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळाचा साठा झाला आहे.

त्यामुळे गाळाचा साठवण क्षमतेवर परिणाम होतो. हे विचारात घेऊन या योजनेत अडीचशे हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि पाच वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या धरणांमधील गाळ काढण्याची मोहीम प्राधान्याने राबविली गेली.

अनेक शेतकऱ्यांची शेतीही सुपीक झाली हे योजनेचे यश आहे. या योजनेमुळे धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नातही भरीव वाढ होऊन शेती आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर ही योजना लोकसहभागातून व शासकीय यंत्रणेमार्फत राबवली जाणार आहे.

योजनेच्या लाभासाठी हे करा!

योजनेत गाळ उपसण्यासाठी इच्छुक व्यक्‍ती, समूह, सामाजिक संस्था, ग्रामपंचायत यांना तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्याची प्रत संबंधित साठवण तलावाचे देखभाल यंत्रणांचे उपअभियंता यांना द्यावयाची आहे.

तहसीलदारांनी छाननी करून या ठिकाणी वाळू उपसा, तत्सम अनियमितता होणार नाही याची खातरजमा करावयाची आहे. साठवण तलावाच्या मूळ रचनेला धोका निर्माण होणार नाही अशा पद्धतीने त्याची देखभाल करणाऱ्या यंत्रणेच्या उपअभियंता व शाखा अभियंता यांनी रेषा आखून दिल्यानंतर गाळ काढण्याला परवानगी मिळणार आहेत.

हेही वाचा : प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

तालुकास्तरावर असेल समिती

योजनेनुसार स्थानिक शेतकऱ्यांना गाळ मोफत मिळणार असून त्यांना तो स्वखर्चाने शेतामध्ये वाहून न्यावा लागणार आहे. गाळासाठी आकारण्यात येणारे स्वामित्व शुल्क आणि अर्जासाठीचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. गाळ उपसण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येईल.

या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा आणि तालुका या स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने हा गाळ काढण्यात येणार आहे.हिताची योजना असल्याने शेतकऱ्यांनी याचे स्वागत केले आहे.