नाशिक : पुढील तीन वर्षांनी शहरात एखादा रस्ता, प्लॉट, उद्याने, ड्रेनेज लाइन किंवा एखाद्या जागेवर अतिक्रमण झाले, तर त्यासाठी जागेवर जाऊन पाहणी करणे किंवा कागद मागण्याची गरज भासणार नाही. त्यासाठी महापालिकेने(nashik carporatiobn) सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.शहरातील वस्तीपासून रस्त्यांपर्यंत व रस्त्यांखालील पायाभूत सुविधांचे जिओग्राफीकल मॅपिंग करून लँड प्लॅन ॲन्ड लँड शेड्यूल उपक्रमांतर्गत केले जाणार असून, प्रमाणीकरणासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.(GIS maping system in nashik )

राज्य शासनाने २०१९ पासून शहर विकास आराखडा तयार करताना जीआयएस (जिओग्राफीकल मॅपिंग सिस्टिम) मॅपिंग करणे बंधनकारक केले आहे. नाशिक महापालिकेचा शहर विकास आराखडा २०१७ मध्ये करण्यात आला. त्यामुळे शहर विकास आराखड्याचा नकाशा द्विस्तरीय पद्धतीचा आहे. मात्र, शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या आधारे शहरातील रस्त्यांची जमीन योजना (लॅंड प्लॅन ॲन्ड लॅंड शेड्यूल) प्रमाणीकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन वर्षांत शहरातील मालमत्ता, रस्ते आदींची माहिती संकलित करून जीआयएस मॅपिंगवर टाकायची आहे. त्यानंतर वेबसाइटवर माहिती लोड करून नागरिकांना सरकारी कार्यालयांकडे अर्ज करण्याऐवजी एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार आहे, अशी सोय या प्रणालीत आहे.

या सुविधा होतील उपलब्ध

रस्ते, जमिनीचे ले-आउट, उद्याने, विद्युत विभागाचे ट्रान्स्फॉर्मर, एमएनजीएलची पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइप, विहिरी, टेलिफोनचे जाळे, रस्त्यांची लांबी व रुंदी, प्लॉटची लांबी व रुंदी, अतिक्रमण, इमारतींच्या फूट प्रिंट, ॲमेनिटी स्पेस आदींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे

जीआयएस मॅपिंगच्या (GIS Maping)माध्यमातून सर्व मिळकतींचे डिजिटायझेशन(digital) केले जाणार आहे. त्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. एका क्लिकवर सर्व प्रकारची माहिती या माध्यमातून उपलब्ध होईल.(nashik carporation)

- हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना विभाग, महापालिका