नाशिक : ओबीसींचे (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारने दुसऱ्यांदा सर्वपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे, यासाठी इंपिरिकल डाटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीयांचे एकमत झाल्याची माहिती पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनी दिली.

इंपिरिकल डाटावर महाराष्‍ट्राप्रमाणे सर्व राज्यांचा अधिकार
मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात शुक्रवारी (ता. ३) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीनंतर भुजबळ पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की केंद्र सरकारकडे इंपिरिकल डाटा तयार आहे. तो राज्याला दिल्यास आरक्षणाचा प्रश्‍न मिटेल. इंपिरिकल डाटावर महाराष्‍ट्राप्रमाणे सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. आरक्षणप्रश्‍नी झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, या मुद्याला सर्वांनी पाठिंबा दिला. केंद्राने इंपिरिकल डाटा द्यावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. त्यासंबंधी २३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. या अगोदरच्या सुनावणीत केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागून घेतली. त्यामुळे पुढील सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल पुन्हा एकदा इंपिरिकल डाटाची मागणी करतील, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

५० टक्क्यांपर्यंत निवडणुका
निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. इंपिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी वेळ गेल्यास अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण त्यांना देऊन ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत निवडणुका घ्याव्यात आणि त्यासाठी राज्याचे महाधिवक्ता आणि मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष चर्चा करून निर्णय होईल, असेही भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.