नाशिक : कोरोनासाठी राखीव असलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या बिलासंदर्भात वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन नव्याने फेरनियोजन करण्यात आले असून, लेखापरीक्षकांची संख्या वाढविली आहे. पंधरापेक्षा अधिक खाटा असलेल्या १३२ रुग्णालयांमध्ये सर्व ठिकाणी म्हणजे १३२ लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला आहे.

कित्येक पटीने बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त

जूनअखेरपासून शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यात महापालिकेच्या रुग्णालयातील खाटा फुल झाल्याने खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण वाढले. मात्र, येथे शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कित्येक पटीने बिले आकारली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होऊ लागल्या. पीपीई किटची किंमत तीनशे रुपयांपर्यंत असताना एका रुग्णासाठी दीड ते दोन हजारांशिवाय डॉक्टर जितक्या वेळा तपासण्यासाठी येतील तितक्या वेळा बिल आकारले जात आहे. त्याशिवाय ऑक्सिजन, औषधे आदींच्या बिलांत तफावत आढळल्याचे प्रकार होत असल्याने नागरिक संतप्त झाले. याविरोधात राजकीय पक्षांनीही आघाडी उघडल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेत खासगी रुग्णालयांमधील बिले तपासण्यासाठी लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी ४२ लेखापरीक्षक नियुक्त केले होते. आता फेरनियोजन केले आहे.

हेही वाचा > क्रूर नियती! "बाबा..तुमच्या दशक्रियेला नाही येऊ शकले..म्हणून तुमच्याकडेच आले" वडिलांमागे लेकीचीही अंत्ययात्रा

लेखापरीक्षकांवर जबाबदारी
रुग्णालयातील ८० टक्के खाटांसाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या दरांनुसार रुग्णांकडून बिल आकारले जात आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी लेखापरीक्षकांवर आहे. रुग्णालयाकडून रुग्णांना बिल देण्यापूर्वी लेखापरीक्षकांकडून तपासून प्रमाणित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या दरांप्रमाणे आकारणी न झाल्यास रुग्णालयांवर थेट गुन्हा दाखल करता येणार आहे. लेखापरीक्षकांनाही बिल तपासणीचा दैनंदिन अहवाल मुख्यलेखापरीक्षकांना सादर करावा लागणार असून, लेखापरीक्षक रुग्णालयात गैरहजर आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा >  थरारक! नांदगाव हत्याकांडाने जाग्या केल्या सुपडू पाटील हत्याकांडच्या स्मृती..आजही ग्रामस्थांमध्ये संतप्त भावना

संपादन : रमेश चौधरी