नाशिक : शासकीय सेवेत ३० टक्के महिला आरक्षणामधून निवड झालेल्या विभागातील जवळपास २०० महिला उमेदवारांचे अर्ज विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे आले आहेत. हे अर्ज लवकरच विभागातील नाशिक, जळगाव, नगर, धुळे आणि नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयांत पाठविण्यात येणार आहेत.

आयुक्त राधाकृष्ण गमे : नॉनक्रिमिलिअर प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्हास्तरावर समिती 

रिक्त पदांच्या दृष्टीने आणि महिला उमेदवारांच्या पदस्थापनेचा प्रश्न लवकर मार्गी लागण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयानुसार समिती नेमून विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, ओबीसी संवर्गातील महिलांच्या नॉनक्रिमिलिअर प्रमाणपत्राची पडताळणी लवकरात लवकर करावी. तसेच पडताळणी केलेले अहवाल शिफारशींसह आयुक्त कार्यालयाला सादर करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सोमवारी (ता.१२) केल्या. 

उपसमिती गठीत करून जिल्हास्तरावर बैठक
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पाचही जिल्ह्यांचा या विषयासंदर्भातील आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे (नाशिक), अभिजित राऊत (जळगाव), राहुल द्विवेदी (नगर), संजय यादव (धुळे), डॉ. राजेंद्र भारुड (नंदुरबार) असे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपायुक्त (महसूल) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे, उपायुक्त अर्जुन चिखले, सहआयुक्त स्वाती थविल, उपसंचालक भूमिअभिलेख ए. एस. कुलकर्णी, तहसीलदार नरेश बहिरम, तहसीलदार योगेश शिंदे आदी उपस्थित होते. 
गमे म्हणाले, की शासन निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती व विभागस्तरीय समिती अशा दोन प्रकारच्या समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत. विभागस्तरीय समितीकडे एमपीएससी, इतर शासकीय विभागांकडून निवड झालेले साधारण २०० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. विभागास्तरीय समितीकडे आलेले सर्व अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येऊन जिल्हाधिकारी यांनी उपसमिती गठीत करून जिल्हास्तरावर बैठक घेण्यात यावी.

हेही वाचा > ह्रदयद्रावक! सुनेच्या विरहाने सासूला तीव्र धक्का; एकाच दिवशी निघाल्या दोघींच्या अंत्ययात्रा

अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबतची सूचना

शासननिर्णयानुसार नॉनक्रिमिलिअर प्रस्तावांची पडताळणी करीत असताना उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांनी महिला उमेदवाराला दिलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबत कुणाची तक्रार असेल त्यासाठी जिल्हासमितीने तक्रारदाराला समक्ष बोलवावे. तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. त्याबरोबरच ज्यांच्याविषयी तक्रार असेल त्याचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे. या व्यतिरिक्त गृह चौकशी करायची असेल तर पोलिसांची किंवा इतर विभागांची मदत घेण्यात यावी. तसेच चौकशी पूर्ण करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीसह तो अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्याबाबतची सूचना गमे यांनी जिल्हाधिकारी यांना केली आहे.  

हेही वाचा > हाऊज द जोश! जीव धोक्यात घालून तरुणांचा चक्क महामार्गावर सराव; युवा वर्गासाठी ठरताएत प्रेरणादायी