Tax ka Ramayana : वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) वापरात येत असलेल्या जगातील सर्वांत मोठ्या ‘जीएसटीएन’ प्रणालीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर होऊ लागल्याने खोटी माहिती देऊन ‘जीएसटी’ वाचविण्याच्या प्रकारांना आळा बसला आहे. करदात्यांनी दिलेली माहिती खरी असल्याची खात्री कर सल्लागारांनी करून घ्यावी. चुकीची माहिती दिल्याशिवाय कुणालाही नोटीस बजावण्यात येत नाही, असे प्रतिपादन राज्य न्यायाधिकरण सदस्य सुमेरकुमार काले यांनी केले.

‘एनआरसीसी २०२४’ यांच्यातर्फे आज मनोहर गार्डन येथील हॉटेल ट्रीटमध्ये आयोजित ‘टॅक्स का रामायण’ या राज्यस्तरीय कर परिषदेच्या उद्‍घाटनप्रसंगी काले बोलत होते. व्यासपीठावर ज्येष्ठ कर सल्लागार ॲड. संजय खरोटे, उत्तर महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण आदी उपस्थित होते.

सुरेंद्रकुमार काले म्हणाले, की ‘जीएसटी’ लागू होऊन येत्या १ जुलैला सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. जीएसटीचे अनेक फायदे असून, त्यामुळे महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. देशाला एक कोटी ८० हजार कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून प्राप्त होतात. यात महाराष्ट्राचा सर्वाधिक (१८ टक्के) वाटा असून, महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. जीएसटी प्रणालीत आता ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डेटा मिळविला जात आहे. त्यावरून कर भरला की नाही, हे कळते. अचूक व परिपूर्ण डेटा सादर करणे महत्त्वाचे आहे.

जीएसटीएन या एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व डेटा संकलित होत असून, जगातील ही सर्वांत मोठी कर यंत्रणा प्रणाली आहे. त्यामुळे करदात्यांनी वेळेत आणि अचूक माहिती भरली तर कुणालाही विभागाकडून नोटीस बजावण्यात येणार नाही. नोटीस ही पूर्णतः डेटा आधारित आणि सिस्टीम जनरेटेड असते. कोणत्याही अधिकाऱ्याला ती व्यक्तिगत पाठविता येत नाही, अशी माहितीही काले यांनी दिली.

उद्‍घाटनापूर्वी सीए रोहित कपूर यांनी प्राप्तिकर कायदा कलम १४८ अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन या विषयवार अभ्यासपूर्ण माहिती सादर केली. दिवसभर चाललेल्या विविध सत्रांमध्ये दिल्ली येथील प्रसिद्ध वकील व सीए विमल जैन यांचे जीएसटी वे फॉरवर्ड अंतर्गत आयटीसी गुंतागुंत, प्रकाश रिझवानी यांचे जीएसटी अंतर्गत अपील आणि आंचल कपूर यांचे शोध, जप्ती नोटीस आणि खटला या विषयांवर महत्त्वपूर्ण व्याख्यान या परिषदेत झाले.