Nashik News: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी स्टेशनरी, मौजे व बूट खरेदीसाठीच्या ४३ कोटींच्या प्रस्तावाला आदिवासी विकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. मात्र, उर्वरित गणवेश व इतर साहित्य खरेदीसाठीच्या प्रस्तावांना अद्याप प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मात्र, गणवेशाआधी मौजे, बूट मिळणार आहे. (Ashram Schools of Tribal Development Department Students will get socks shoes before uniform nashik news)

राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांसह वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाइट ड्रेस पुरवले जातात. या साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जमा (डीबीटी) करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र विद्यार्थी ठरवून दिलेल्या वस्तू घेत नसल्याने सुविधांपासून वंचित राहतात, अशा तक्रारी आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी केल्याने सरकारने ३१ जुलैला ‘डीबीटी’ योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारने या साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक वर्गनिहाय खर्च निश्चित केला असून, या वर्षी ठरवल्यानुसार विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’द्वारे प्रत्येकी चार हजार रुपये दिले जाणार असून, उर्वरित रक्कम साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे साहित्य पुरवण्यासाठी एकाच वेळी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षांसाठी मिळून १५० कोटींची खरेदी केली जाणार आहे.

आदिवासी विकास विभागाने या वस्तू खरेदीसाठीचे प्रस्ताव मंत्रालयस्तरावर पाठवले आहेत. त्यापैकी स्टेशनरी खरेदीच्या ३७ कोटींच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना मोजे व बूट खरेदीच्या सहा कोटींच्या प्रस्तावालाही प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.