नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकी वसुलीचा विषय सहकार खात्याच्या अखत्यारितील विषय राहिलेला नाही. त्यामुळे मोठे थकबाकीदार माजी संचालक अथवा कुणीही असो त्यांच्याकडून वसुली होणारच.

अन्यथा बँकेचा परवाना रद्द होवू शकतो. म्हणूनच यात कुणाला फेवर किंवा स्पेअर करण्याचा प्रश्नच नाही. अशा शब्दात सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी वसुलीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. (Atul Save statement on NDCC Recovery will recover even MLAs in arrears nashik news)

श्री सावे यांच्या उपस्थितीत आज (ता. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकारी बँकेची आढावा बैठक झाली. त्यात ते बोलत होते. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी लहान शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीविषयी श्री सावे यांची भेट घेत, त्यांच्या मागण्या मांडल्या.

श्री सावे म्हणाले की, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकी वसुलीचा विषय आहे. जिल्हा बँकेच्या परवान्याशी संबंधित हा विषय असल्याने बँकेच्या एकूण सगळ्या वसुलीचा आकडा ८०० कोटीच्या आसपास पोहोचला आहे.

एकटे सहकार खाते यात काहीही करू शकणार नाही. शासन, थकबाकीदार आणि सहकार अशा सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्यात मदत करीत एकतर हा तोटा वाटून घ्यावा लागणार आहे. आजच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली.

माजी संचालकांच्या थकबाकीचा विषय असला तरी सहकार विभाग यात काहीच करू शकत नाही. असे सांगत या विषयात हस्तक्षेप होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

बँकेच्या माजी संचालकांकडे मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असून त्यांच्याकडील थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया थांबविण्यासाठी सहकार विभागाकडून हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारी होत्या त्याअनुषंगाने श्री. सावे यांनी असा कुठलाही हस्तक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

तर बँकेचा परवाना रद्द

जिल्हा बँकेची थकबाकी वसुली झाली नाही तर बँकेचा परवाना रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे आजच्या बैठकीत थकबाकी वसुलीच्या सक्त सूचना दिल्या. यात लहान लहान शेतकरी थकबाकीदाराऐवजी आधी मोठे थकबाकीदार फोकस करावा. एकवेळ लहान थकबाकीदारांना आणखी थोडा वेळ द्या पण मोठ्या थकबाकीकडील वसुली सुरु करा. अशा स्पष्ट सूचना दिल्याचे स्पष्ट केले.

अडवणूक थांबवा

सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुका रखडल्या आहेत. अशात ८३ आणि ८८ कलमानुसार चौकशांच्या नावाखाली सहकारी संस्थाची अडवणूका सुरु असल्याच्या तक्रारी होत असल्‍याने संबंधित चौकशा येत्या ३ महिन्यात पूर्ण कराव्यात आणि चौकशांच्या नावाखाली अडवणूक होवू नये, अशाही सूचना दिल्याचे सावे यांनी स्पष्ट केले.

बँकेवर प्रशासक असून त्यांना बँकेच्या थकबाकी वसुलीविषयी स्पष्ट शब्दात सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे लहानांना थोडा वेळ आणि मोठ्याकडून वसुली असे कामकाज राहील.

- कलम ८३ आणि ८८ च्या चौकशात अडवणूक नको

- सावकारी विरोधात पोलिस-कलेक्टर सहकारची पथके

- बाजार समित्यांच्या निवडणूका एप्रिल अखेर शक्य

- विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे कामकाज संगणकीकृत