नाशिक :  कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे खासगी रुग्णालयात आकारले जाणारे बिल तपासण्यासाठी नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांची मुदत शासनाने फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत वाढविल्याने रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. 

कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना खासगी रुग्णालये फुल झाली होती. खासगी रुग्णालयात उपचार झाल्यानंतर रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जात होती. कॉर्पोरेट रुग्णालयांत पंधरा लाखांपर्यंत बिले गेल्याने अनेकांचे डोळे पांढरे होऊन कोरोनापेक्षा रुग्णालयांचीच अधिक भीती वाटू लागली. या विरोधात शिवसेनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. महासभेतही रुग्णालयांवर चाप बसविण्याची मागणी केली जात होती. मुंबई महापालिकेने सर्वप्रथम रुग्णालयांमध्ये लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर राज्य शासनानेच कठोर भूमिका घेत महापालिकांना लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

हेही वाचा>> अवघ्या पंचक्रोशीचे काळीज हेलावले! जेव्हा लष्करी अधिकारी 'तिरंगा' वीरपत्नी धारित्रींना सुपूर्द करतात तेव्हा...

१ ऑगस्टला मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली. ३० नोव्हेंबरला लेखापरीक्षक नियुक्तीच्या तिसऱ्या आदेशाची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर लेखापरीक्षक मोकळे होतील, असे वाटत असतानाच कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १६ डिसेंबरला आरोग्य विभागाने दरनिश्चिती व बिले तपासणीच्या आदेशाला २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली. 

जादा दर आकारण्याला बंदी 

खासगी रुग्णालयांना खाटांसाठी चार हजार रुपये, अतिदक्षता विभागातील खाटांसाठी सात हजार ५००, तर व्हेंटिलेटर खाटांसाठी नऊ हजार रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. विमा कंपन्यांकडून जे दर आकारले जातात, त्यापेक्षा अधिक दर रुग्णालयांना लागू करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.  

 हेही वाचा - दुर्दैवी! एकीकडे बहिणीच्या वाढदिवसाचा आनंद; दुसरीकडे क्षणार्धात भावाची निघाली अंत्ययात्रा