नाशिक : बाजार समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सध्या सुरू असतानाच शासनाने मतदार यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला नसला, तरी उमेदवारी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. ग्रामपंचायत व विविध कार्यकारी सोसायटी सदस्यांसह बाजार समितीचे शेतकरी सभासद उमेदवारी करणार असल्याने जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांची डोकेदुखी मात्र वाढली आहे. (Bajar Samiti Election Farmers candidacy will increase headache of leadership Nashik News)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याची घोषणा केली. परंतु, हे विधेयकच विधी मंडळाच्या पटलावर आले नसून त्याचे कायद्यात रूपांतरही झालेले नाही. याबाबतची अधिसूचना वा शासन निर्णयही काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील आगामी १४ बाजार समित्यांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच होणार हे निश्चित! त्यानुसार मतदारयाद्या जाहीर करत रणधुमाळीला सुरवातही झाली.

उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे. असे असताना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मतदार यादीत नाव नसलेले शेतकरीदेखील बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाचे पडसाद निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फटका बाजार समितीतील सत्ताधाऱ्यांना बसणार आहे. ठराविक सदस्यांतून उमेदवार निश्चिती होत होती. परंतु, शेतकरीही उमेदवारीस पात्र झाल्याने नेतृत्वास त्यांचाही विचार करावा लागणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची कसरत

राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सत्ताधारी भाजपला या बाजार समित्यांमध्ये यश मिळालेले नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. मात्र, यातही फारसे यश आले नाही. आता राज्य शासनाने पुन्हा शेतकऱ्यांना उमेदवारी करण्याचा अधिकार दिला आहे. यातून केवळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

यापूर्वी होता अधिकार; ५० लाखांचा खर्च

१९९२ मध्ये शेतकऱ्यांना उमेदवारी करण्याचा अधिकार होता. परंतु, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बाजार समितीत ३५० मतदार असताना ६५० उमेदवार निवडणुकीत उतरले होते. त्यासाठी तब्बल ५० लाखांचा खर्च संबंधित बाजार समितीला आला होता. त्या वेळी बाजार समितीला महामंडळाकडून कर्ज घेऊन निवडणूक राबविण्याची नामुष्की आली होती. त्यामुळे तत्कालीन राज्य शासनाने कायद्यात बदल केला होता. आता पुन्हा शेतकऱ्यांना उमेदवारी करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय झाला आहे.

"राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. शेतकरी हाच बाजार समित्यांचा खरा मालक आहे. उमेदवारी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी उमेदवारी करू शकणार असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे."

- देवीदास पिंगळे, माजी खासदार तथा माजी सभापती नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती