येवला(जि.नाशिक) : सरफेसी कायद्यातील तरतुदीमुळे कर्जबुडव्यांची तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून, त्यासाठी न्यायालय, रिझर्व्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागत नाहीत. बँकेच्या हितासाठी येथील अग्रगण्य मर्चंट बँकेने आता या नियमानुसार वसुलीचा निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. 

...तर बँकच करणार मालमत्तेचा लिलाव 
बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सरफेसी कायद्यांतर्गत वसुलीसाठी ठरावाला मंजुरी मिळाली आहे. सरफेसी हा कायदा थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयातील हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना तारण मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने २००२ मध्ये सरफेसी कायदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हा कायदा आता सर्व नागरी सहकारी बँकांना लागू झाला आहे. कोणतेही कर्ज अनुत्पादित (एनपीए) झाले की कर्जदाराला ६० दिवसांची नोटीस देऊन कर्ज परतफेड झाली नाही तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून, त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही. हा केंद्र सरकारचा कायदा असल्याने नागरी सहकारी बँकांना थकबाकी वसुलीसाठी अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे बँकेच्या थकबाकी वसुलीस गती येणार आहे. 

सरफेसी कायदा आता सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांनाही लागू 
सध्या बँकेने वसुलीवर भर दिला असून, सहकार कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १२७ दावे कलम १०१ खाली दाखल केले असून, १३१ बँकेस वसुली दाखले प्राप्त झाले आहेत. तद्‍नुषंगाने पुढील कार्यवाही बँकेने नेमलेली रिकव्हरी एजन्सी पाहत आहे. कर्जदाराच्या मिळकतीवर जप्ती नोंद दाखल करून लवकर त्यांच्या जाहीर लिलावाची कार्यवाही होईल. चालू वर्षात बँकेने १५ कोटींचे सोनेतारण कर्ज अदा केले असून, या कर्जाची वसुली नियमित होत आहे. बँक सातत्याने ठेवी वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील असून, ठेवींच्या नूतनीकरणाचे प्रमाणही वाढले आहे. केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांना रुपये पाच लाखांपर्यंत विमा संरक्षण दिले असून, ज्येष्ठ नागरिकांना रुपये ५० हजारांच्या व्याजापर्यंत टी.डी.एस. भरावा लागणार नाही. बँक सध्या मुदतठेवीवर ज्येष्ठ नागरिकांना १० टक्क्याने व्याज देत आहे. बँकेने शेअर्स विक्रीपण सुरू केली आहे. संबंधितांनी समक्ष येऊन अर्ज व पैसे भरून सभासदत्वाचा लाभ घ्यावा. बँकेचे कामकाज सुरळीत व पारदर्शक सुरू असून, बँक पूर्वीप्रमाणे भरारी घेत असल्याचे अध्यक्ष अरुण काळे, उपाध्यक्ष सूरज पटणी यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > धक्कादायक! उपजिल्हाधिकारी दालनात युवकाने अंगावर पेट्रोल ओतले; जिल्हाधिकारी कार्यालयात धावपळ

न्यायालयात जाणार! 
मर्चंट बँकेच्या जिल्हा बँकेतील २८ कोटींच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार, उपोषणाची नोटीस देऊनही अद्याप रक्कम परत केलेली नाही. जिल्हा बँक विभागीय निबंधकाच्या आदेशाने ठेवी व व्याज परत करणार आहे. मात्र असे न झाल्यास जिल्हा बँकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा संचालकांनी निर्णय घेतला आहे. 

हेही वाचा >क्षणार्धात संसाराची राखरांगोळी! चव्हाण कुटुंबियांचे ५० हजारांचे नुकसान 

संपादन - ज्योती देवरे