नाशिक : राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप व शिंदे गट सत्तेत आल्यानंतर नाशिकमध्ये विविध विकासकामांच्या घोषणांचा सपाटा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थकांनी लावल्यानंतर विकासकामांच्या बाबतीत काही प्रमाणात मागे राहणाऱ्या भाजपनेदेखील आयटी पार्कला चाल दिली आहे.

आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांच्या पत्रानुसार आयटी पार्क तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सविस्तर अहवाल राज्याच्या उद्योग मंत्रालयाने मागविला आहे. (BJPs move to IT Park Detailed project report sought by MIDC nashik news)

महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर आयटी पार्क प्रकल्प लालफितीत अडकला. दरम्यान राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत आले.

शिंदे व फडणवीस सरकारच्या वाट्यात नाशिकचे पालकमंत्री पद शिंदे गटाकडे आले. स्वतंत्र झाल्यानंतर राज्यात विकासकामे दाखवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. त्यात नाशिकमध्ये शिंदे गट आघाडीवर राहिला.

आगामी महापालिका निवडणुकांचा विचार करता, तसेच शिंदे गटात दाखल झालेल्या माजी नगरसेवकांना व इच्छुकांना पुन्हा निवडून आणण्यासाठी विकासकामे दाखविणे गरजेचे असल्याने त्यातून स्पर्धा निर्माण झाली.

मात्र, विकासकामांच्या बाबतीत भाजप कुठेतरी मागे पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. महापालिका, स्मार्टसिटी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, डीपीडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या कार्यालयांच्या माध्यमातून कामे मंजूर करण्याचा धडाका लावत असताना या सर्व यांच्यात भाजप मागे पडत असल्याची खंत भाजपचे कार्यकर्ते खासगीत व्यक्त करताना दिसत आहे.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

अशा परिस्थितीमध्ये आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पाठपुरावा करून आडगाव व महसूल शिवारातील जवळपास साडेतीनशे एकर जागेवर आयटी पार्क उभारण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला.

त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाचे कार्यसन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून तातडीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल मागितल्याने या प्रकल्पाला भाजपकडून चाल मिळाली आहे.

एमआयडीसीकडे जबाबदारी

आयटी पार्क उभारणे महापालिकेचे काम नसल्याचे आतापर्यंतच्या कार्यपद्धतीवरून दिसून आले आहे आडगाव व म्हसरूळ शिवारात आयटी पार्कसाठी दहा एकर जागा आरक्षित केल्यानंतर पाच ते सहा विकसकांनी जागा देण्याची तयारी दर्शवली.

त्याचबरोबर ठाणे येथील शहा कंपनीमार्फत एक रुपये एवढ्या नाममात्र दरात सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आत्तापर्यंत महापालिकेकडून गोगलगाय गतीने कामकाज सुरू झाले.

त्याअनुषंगाने आयटी पार्कला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची मदत घेतली जाणार आहे. त्याच अनुषंगाने एमआयडीसीकडून सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मागणी करण्यात आली.

"नाशिकमध्ये आयटी पार्कची नितांत आवश्यकता आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर बेरोजगारांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. त्याअनुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला त्याचे फलित मिळताना दिसत आहे." - ॲड. राहुल ढिकले, आमदार