नाशिक : देवळाली कॅम्प येथील सरस्वती एज्युकेशन सोसायटी संचलित प्राथमिक शाळा सरस्वती विद्यामंदिरातील मुख्याध्यापक निशांत गटकळ यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेनुसार संचमान्यतेत पहिली ते सातवीच्या वर्गासाठी पद रिक्त नसताना संस्थेने केलेल्या नेमणुकीस माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी बेकायदेशीररीत्या मान्यता दिल्याचे उघड झाले आहे.

त्यामुळे गटकळ यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक यांनी दिले आहेत. (Bogus principals teacher approval cancelled incident in Saraswati Education Society Nashik News)

व्हीसल ब्लोअर (कायदा) प्रदीपकुमार यादव यांचे सूचकतेने हा गैरप्रकार उघडकीस आला. सरस्वती एज्युकेशन सोसायटी संचलित प्राथमिक शाळा सरस्वती विद्यामंदिर येथे निवृत्तीने रिक्त झालेल्या पदावर संस्थेने माध्यमिक शाळेतील कर्मचारी गटकळ यांची नियुक्ती केली.

याबाबत शाळेतील अन्य शिक्षकांनी याबाबत प्रदीप यादव यांची भेट घेत प्रकार निदर्शनास आणला. अल्पसंख्याक संस्था असल्याने शिक्षण विभागाने गटकळ यांची नियुक्ती वैध ठरवत त्यांच्या मुख्याध्यापक पदास मान्यता दिली.

परंतु याच दरम्यान गटकळ यांनी बुऱ्हाणपूर मध्य प्रदेश येथून अवैधरीत्या प्रमाणपत्र मिळविले असल्याची माहिती पुढे आली. त्याच दरम्यान संबंधित व्यक्ती ही के. एन. केला हायस्कूल या विनाअनुदानित शाळेत नियमित शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती मिळाली.

प्राप्त पुराव्यांच्या आधारे तक्रार दाखल होऊन शिक्षण उपसंचालकांसमोर सुनावणी झाली. यात गटकळ यांनी बुऱ्हाणपूर मध्य प्रदेश येथून अवैधरीत्या प्रमाणपत्र मिळविले, त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळेस शाळेत पद रिक्त नसतांना संस्थेने त्यांची नियुक्ती केल्याचे तक्रारदार यांनी निदर्शनास आणून दिले.

याबाबत संबंधित संस्था, शाळेचे मुख्याध्यापक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी खुलासा दाखल केला असून पुराव्यांच्या आधारे शिक्षण उपसंचालक यांनी गटकळ यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश काढले आहे.

थकीत वेतन अदा करण्यासाठी लगीनघाई

संबंधित मुख्याध्यापकांची शिक्षक मान्यता रद्द केल्याची कारवाई केल्याच्या तारखेनंतर वेतन पथक अधीक्षक (प्राथमिक शिक्षण) यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याचे वेतन स्थगित केल्याची कारवाई न करता वेतन अदा केले आहे. तसेच गत कालावधीचे थकीत वेतन परस्पर अदा करण्याची शंका आहे.

"अनुदानित शाळेत होत असलेल्या सदोष भरती प्रक्रिया, बेकायदेशीर शैक्षणिक शुल्क, डोनेशन, प्रवेश फी वसुलीमधून विद्यार्थी पालक आणि शासनाची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक होत आहे. तक्रारी असलेल्या शाळांचे अभिलेखांचे आणि शुल्क वसुलीचे ऑडिट करावे. तसेच या प्रकरणाचा आढावा घेऊन अवैध प्रकरणे निकाली काढावे."

- नीलेश साळुंखे, अध्यक्ष, नाशिक पॅरेंटस असोसिएशन