नाशिक : शहरामध्ये जवळपास २५ हजार पथविक्रेते असून त्यांच्याकडून सध्या सुरू असलेली वसुली पारंपारिक पद्धतीने महापालिकेच्या मार्फत होते. मात्र, अपेक्षित वसुली होत नसल्याने खासगीकरणाच्या माध्यमातून वसुली केली जाणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, विशेष करून सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या एजन्सीला काम दिले जाणार आहे. अर्थात ‘बाउन्सर’ बाजार फी वसुलीचे काम करण्याचा निर्णय जवळपास झाला आहे.

हेही वाचा : शेतमजूर ते कॅनाॅल मॅन...जाणून घ्या एक यशोगाथा....

नाशिक महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडल्याने कर वसुलीचे अनेक मार्ग स्वीकारले जात आहे. घर व पाणीपट्टी वर्गाचा इतर फीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. त्याच अनुषंगाने बाजार फी वसुलीदेखील केली जाणार आहे. महापालिका हद्दीमध्ये २५००० विक्रेते आहे, मात्र विविध कर विभागाकडे अवघ्या दहा हजार पाच विक्रेत्यांची नोंदणी बायोमेट्रिक पद्धतीने झाली आहे. याचाच अर्थ फार मोठ्या प्रमाणात नोंदणी न झालेले प्रत विक्रेते आहे. परिणामी महापालिकेच्या कर वसुलीवरदेखील परिणाम झाला आहे. बाजार फी वसुलीच्या माध्यमातून जवळपास पंधरा ते वीस कोटी रुपये कर मिळणे अपेक्षित आहे.

मात्र, अवघे दीड ते दोन कोटी रुपये महापालिकेला मिळतात. बाजार फी वसुलीसाठी महापालिकेकडे मनुष्यबळाची अपूर्णतादेखील आहे. त्याचबरोबर पथविक्रेत्यांची नोंदणी पूर्णपणे झाल्याचाही परिणाम आहे. त्यामुळे खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून त्यांची संख्या निश्चित करून बाजारपेठ वसुली केली जाणार आहे. बाजारपेठ वसुलीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी चार वेळा प्रक्रिया राबविण्यात आली. प्रतिसाद न मिळाल्याने आता पाचव्यांदा निविदा काढल्या जाणार आहे.