लासलगाव : लासलगावजवळील रेल्वे उड्डाणपूल व पोहच मार्गाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव तातडीने व्यय अग्रक्रम समिती बैठकीत आणावा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. (Bring proposal for construction of railway flyover poach route to Expenditure Priority Committee meeting Deputy CM ajit Pawars suggestion Nashik)

रेल्वे उड्डाणपूल व पोहच मार्गाच्या कामाबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या दालनात मंगळवारी (ता. ९) आढावा बैठक झाली.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव साळुंके, उपअभियंता घोडे, शाखा अभियंता गणेश चौधरी, संकेत चौधरी, ज्ञानेश्वर पाटील, नंदकुमार पाटील, गोकुळ होळकर, संदीप शिरसाठ, पांडुरंग राऊत आदी उपस्थित होते.

मंत्री भुजबळ यांनी लासलगावजवळी रेल्वे उड्डाणपूल व पोहच मार्गाच्या कामाला लवकर सुप्रमा देऊन काम पूर्ण करावे, अशा सूचना केली. ते म्हणाले, की आशिया खंडातील काद्यांची सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे.

राज्य मार्ग क्रमांक सात लासलगाव शहरातून जातो. यामुळे या रस्त्यावर शेतीमाल, तसेच अवजड वाहनांची मोठी वर्दळ आहे. या रस्त्यावर रेल्वे गेट आहे. रेल्वे गेटमुळे सतत वाहतुकीची कोंडी होते.

त्यामुळे लासलगाव वळण रस्ता व उड्डाणपुलाचे बांधकाम लासलगावच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ६९,७६,००,००० रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिली होती.

या निधीतून २०२२ मध्ये रेल्वे उड्डाणपूल व पोहोच मार्गाचे काम पूर्ण झाले. मात्र, बाह्य वळण रस्त्याचे भूसंपादन बाकी असल्यामुळे उड्डाणपूल पूर्ण होऊनही उड्डाणपूलावरून वाहतूक सुरू झालेली नाही.

बाह्यवळण रस्त्याच्या बांधकामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया प्रगतीत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ जानेवारी २०२२ ला झालेल्या बैठकीत मान्यता दिलेल्या दराची परिगणना करून निफाड प्रांताधिकाऱ्यांनी ३१.३६ कोटींची रक्कम भूसंपादनासाठी कळविली आहे.

कामाची भाववाढ, रॉयल्टी आणि टेस्टींग चार्चेस व इतर अनुषांगिक बाबींची वाढ झाल्याने प्रशासकीय मान्यतेत रकमेची तरतूद नसल्याने मुख्य अभियंत्यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस्तव १०९.६९ कोटीचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. त्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

त्यावरून कामाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत आणावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.