Onion Export Duty : ‘नाफेड’ आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघातर्फे नाशिक विभागातून आणखी दोन लाख टन कांदा खरेदीचे आश्‍वासन केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळाले आहे.

तसेच कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क माफ करण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या विनंतीच्या पुनर्विलोकनाचा विचार करण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या या निर्णयाबद्दल केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कौतुक केले. केंद्राने यापूर्वी तीन लाख, त्यानंतर दोन लाख आणि आता दोन लाख टन कांदा खरेदीची तयारी दर्शवली आहे. (Centres consideration of review of onion export duty Center will buy 2 lakh tonnes of onion NAFED National Cooperative Consumer Federation nashik )

कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्यात यावे, शेतकऱ्यांकडून ‘नाफेड’ आणि महासंघाने खरेदी केलेला कांदा बाजार समितीत कमी भावात विकण्यापासून रोखण्यात यावे, अशा मागण्यांसाठी कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

त्यासंबंधाने काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यानंतर गोयल यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक झाली. बैठकीनंतर शुक्रवारी (ता. २९) नवी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीसाठी सत्तार गेले होते.

मात्र बैठकीसाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित राहिले नाहीत, असा प्रश्‍न व्यापाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

केंद्राच्या आश्‍वासनामुळे व्यापाऱ्यांच्या संपाने शेतकऱ्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, अशी धारणा राज्य सरकारची आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांचा बेमुदत संप झुगारून विंचूर उपबाजार समितीने गुरुवारी (ता. २८) कांदा लिलाव सुरू केले आहेत.

गणेश विसर्जनामुळे एक वेळ लिलाव घेण्यात आले. ३० हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. त्यास ५०० ते दोन हजार ४०० आणि सरासरी दोन हजार २०० रुपये क्विंटल असा भाव मिळाला. उर्वरित १६ बाजार समित्यांमध्ये अजून कांदा लिलाव बंद आहेत.

याशिवाय सत्तार यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत काय निर्णय झाला, याची माहिती मिळाली नसल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

कांदा व्यापारी भडकले

कांदा व्यापारी निर्यात शुल्कासंबंधी निर्णय होत नसल्याने भडकले आहेत.

कांदा निर्यात शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांची काय अडचण होत आहे आणि शेतकऱ्यांकडून ‘नाफेड’सह महासंघातर्फे कांदा खरेदीमागील अर्थशास्त्र नेमके काय आहे, यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी पत्रकारांशी संवाद साधायला हवा, अशी आग्रही भूमिका व्यापाऱ्यांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडली जात आहे.

पिंपळगाव बसवंतमध्ये आज व्यापाऱ्यांची बैठक

मुंबईत राज्याचेच्या आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. २९) नवी दिल्लीत बैठक झाली. नवी दिल्लीतील बैठकीसाठी व्यापारी प्रतिनिधींना बोलावले नव्हते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार होईल, असे वाटत होते.

मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने काय भूमिका घेतली, याबद्दलची माहिती घेऊन व्यापाऱ्यांच्या बेमुदत संपाच्या अनुषंगाने शनिवारी (ता. ३०) दुपारी तीनला कांदा व्यापारी असोसिएशनच्या कार्यकारिणीची बैठक होत आहे. त्यामध्ये पुढील दिशा निश्‍चित केली जाणार आहे.

कांदा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी व्यापाऱ्यांनी बाजार समिती बंद ठेवलेली नसून कांद्याच्या लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.

तसेच विंचूरला सुरू असलेल्या कांदा लिलावाशी आमचा संबंध नसल्याचे सांगून श्री. देवरे यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती दिली.

वाहतूकदारांचा पाच दिवसांचा बंद

कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केल्याने व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवले आहेत. त्यामुळे आयात-निर्यातीसाठी लागणाऱ्या वाहनधारकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. वाहतूकदारांची वाहने धूळखात उभी आहेत.

त्यामुळे बँकेचे हप्ते भरणे शक्य होत नाही. चालकांचे वेतन अशक्य बनले आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी रीफीर कंटेनर ट्रान्स्पोर्टसर वेल्फेअर असोसिएशनने केली आहे;

अन्यथा रविवार (ता. १)पासून ५ ऑक्टोबरपर्यंत सात हजार वाहनधारकांच्या संघटनेतर्फे बंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे. संघटनेचे सचिव सुनील मुळीक यांनी यासंबंधीचे पत्र केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठवले आहे.