नाशिक : (म्हसरूळ) केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकात ‘कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग’ हा कायदा चापडगाव (ता. सिन्नर) येथील शेतकरी व शेतमजुरांना मान्य नाही. शेतकऱ्यांच्या मदतीला कोणत्याही प्रणालीची तरतूद केलेली नसल्याने ग्रामसभेत ठराव करून एकही गुंठा जमीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगला देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय चापडगावकरांनी घेतला आहे. देशात असा निर्णय घेणारे बहुधा हे पहिले गाव असावे. 

ग्रामसभेत कृषी विधेयकासंदर्भात चर्चा

केंद्र सरकारने नव्याने केलेल्या कृषी कायद्यासंदर्भात असलेला गोंधळ व शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या भीतीने चापडगाव (ता. सिन्नर) येथे ग्रामसभा बोलविण्यात आली. ग्रामसभेत कृषी विधेयकासंदर्भात चर्चा झाली. शेतकऱ्यांनी मत मांडताना सांगितले, की आम्हा शेतकऱ्यांना जेव्हा कॉर्पोरेटसोबत करार करण्यासाठी एकाच समान पातळीवर आणले आहे, असे दाखविले जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना या संदर्भात सक्षम करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर काय करता येईल किंवा या कराराचे काही मानक नमुने ठरवले जातील का, या संदर्भात कोणतेही विधान सरकारकडून अजूनही आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हतबलतेत अजूनच भर पडली आहे. 

हेही वाचा > ‘ऍनिमल एम्ब्युलन्सच्या नावाखाली भलताच प्लॅन! नागरिकांची सतर्कता आणि धक्कादायक खुलासा

एक गुंठाही शेतजमीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी नाही

सरकारने त्रिस्तरीय तंटा निवारण यंत्रणेची सोय केल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयाचे दरवाजेही बंद आहेत. त्यामुळे कॉर्पोरेट्सकडील वकिलांचा आणि इतर कायदेशीर संसाधनांचा फौजफाटा पाहता, आम्हा शेतकऱ्यांना भीती आहे, की आम्ही स्वावलंबन आणि स्वातंत्र्य गमावून बसू, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. चर्चेअंती कृषी विधेयकातील कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी चापडगाव ग्रामपंचायतीने ठराव केला, की या गावातील एक गुंठाही शेतजमीन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी कोणत्याही कंपनीला देण्यात येणार नाही. जयराम सांगळे यांनी मांडलेल्या सूचनेला सखाराम मेंगाळ यांनी अनुमोदन दिले. ग्रामसभेत हा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.  

हेही वाचा > विवाह प्रमाणपत्र काढण्यास पतीचा वारंवार नकार; पत्नीला मारहाण, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा