नाशिक : भाजपच्या सत्ताकाळात विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांचे फोन टॅप व्हायचे या मुद्यावरून राज्यात सध्या राजकारण चांगलचं तापले असताना अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील आज नाशिक मध्ये माझे फोन टॅप होत असल्याची माहिती मिळाली होती असे सांगताना त्यानंतर मी शक्‍यतो फोन वर बोलणे टाळतो. अशी प्रतिक्रिया दिली तर माजी गृह राज्यमंत्री यांनी फोन टॅपिंगला नकार दिला असला तरी भाजपच्या सत्ता काळात पोलिस महत्वपुर्ण बाबी त्यांच्यापर्यंत किती पोहोचवतं असतील याबाबत शंका व्यक्त केली. 

फोन टॅपिंगची चौकशी व्हायला पाहिजे... 

राज्यात भाजप सत्तेत असताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन टॅपिंगवरून राजकारण रंगात आले त्यापार्श्‍वभूमीवर नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या भुजबळ यांना फोन टॅपिंग बाबत विचारले असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, माजी गृहराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी फोन टॅप होत नसल्याचे सांगितले मात्र पोलिस यंत्रणेने त्यांना फोन टॅपिंग संदर्भात किती माहिती दिली याबाबत शंका आहे. पोलिस सर्वचं माहिती देतात असे नाही. महत्वपुर्ण माहिती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, गृह सचिव यांच्यापर्यंतचं दिली जाते. अन्य कोणाला याबाबत सांगितले जात नाही. मलाही फोन टॅप होत असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे फोनवर बोलणे मी टाळतो. फोन टॅपिंगची चौकशी व्हायला पाहिजे. 

हेही वाचा > अमित ठाकरे यांचे खरे 'लॉंचिंग' नाशिकमध्येच!

केंद्र सरकार तीन वर्षे कुठे होते? 

राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेला एखादा तपास केंद्र सरकारला करायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी लागते किंवा सर्वोच्च, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले तर केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा एजन्सी मार्फत तपास केला जातो. परंतू केंद्र सरकारने भीमा-कोरेगाव दंगलीचा तपास राज्याला विश्‍वासात न घेता "एनआयए' कडे दिल्याने राज्यांच्या अधिकारावर केंद्र सरकारकडून गदा आणली जात असल्याचे स्पष्ट होते. दंगली नंतर चुकीच्या पध्दतीने काहींना अटक झाल्याचे दिसते. दंगलीचा तपास यापुर्वी तटस्थपणे झालेला नाही त्यामुळे खातरजमा झाली पाहिजे असे सांगताना भुजबळ यांनी तीन वर्षे केंद्र सरकारला हा तपास एनआयए कडे का द्यावासा वाटला नाही असा सवाल केला. लोकशाहीत हक्कांची पायमल्ली व्हायला नको, आंध्र प्रदेश व पश्‍चिम बंगाल सरकारने त्यांच्या राज्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रालाही यासंदर्भात धोरण स्पष्ट करायला हवे असेही त्यांनी सुचविले. 

हेही वाचा > महापालिकेला तोटा परवडणारा आहे का? - भुजबळ​