नाशिक : राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री .छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी जून महिन्याच्या अन्नधान्य वितरणाचा आढावा घेण्यात आला. रेशनकार्ड नसलेल्या गरीबांसाठी धान्य वितरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली. त्यावेळी दुकानदारांना पुरवठा विभागाने  झटका दिला आहे.

कारवाईचा झटका देऊन घरी पाठविले

कोरोना हे जागतिक संकट आहे. सामान्य माणसं असो वा सरकार, सगळ्यांनी यावेळी माणुसकीला प्राधान्य दिले. मात्र घोटाळे करण्याची सवय जडलेले आपली सवय सहजा सहजी थोडेच सोडतात. विशेषतः माणसांना जगवण्यासाठी सरकार मोफत धान्य वाटत होते. तेव्हा काही रेशन दुकानदारांना मात्र ही कमाईची संधी वाटली. अशा ८०५ रेशन दुकानदारांना पुरवठा विभागाने कारवाईचा झटका देऊन घरी पाठविले आहे. 

अनामत रक्कम जप्त

कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाल्यावर संचारबंदीच्या काळात २३ मार्च ते ३१ मे २०२० पर्यंतच्या काळात रेशन धान्य वाटप करतांना अनियमितता तसेच नियमांचे पालन न केलेल्या राज्यातील ४८३ रेशन दुकानांचे निलंबन, ३२२ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले. ९३ रास्तभाव दुकानदारांची १०० टक्के अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा > मरणानंतरही मिळेना मोक्ष... हजारो अस्थीकलश झाडालाच लटकलेल्या अवस्थेत ..कारण वाचून व्हाल थक्क 

अनेक विषयांवर चर्चा 

राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री .छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी जून महिन्याच्या अन्नधान्य वितरणाचा आढावा घेण्यात आला. रेशनकार्ड नसलेल्या गरीबांसाठी धान्य वितरण करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली. त्यात ८०५ दुकानदारांवरील कारवाईची माहिती सादर करण्यात आली. तसेच यापुढेही स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये काळाबाजार, वाटप करतांना कमी धान्य देणे किवा जास्त पैसे घेणे तसेच नियमांचे पालन केले जात नसेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  छगन भुजबळ यांनी  दिला आहे.

हेही वाचा > "पैसे नाही दिले..तर अंगावर थुंकून कोरोनाबाधित करेन..."अजब धमकीने त्याच्या पायाखालची सरकली जमीन!

गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील एकही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागावर जोखमीची जबाबदारी आहे. नागरिकांना अन्न धान्य वाटपाची जबाबदारी स्वस्त धान्य दुकानदारांवर असते. त्यामुळे यासंदर्भात राजकीय पक्ष, विशेषतः विरोधी पक्षाचे बारीक लक्ष असते. या सगळ्यांचा विचार करुन राज्य शासनाने सातत्याने प्रत्येक जिल्ह्यात पुरवठा अधिकारी, कर्मचारी यांनी दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याचा नियमीत आढावा घेतला जात होता. तक्रारींचे प्रमाण वाढलेल्या भागात कार्यकर्त्यांनी देखील त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नियुक्त केले होते. यातून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई झाली.