नाशिक : कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये  थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही २५ टनावरून वाढवून १५०० टन एवढी करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रान्वये केली आहे. त्यांनी पत्र केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पाठवले आहे.

कांदा व्यापाऱ्यांसाठी साठवणूक क्षमता वाढवून द्यावी

मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र शासनाने २९ ऑक्टोबर २०२० च्या सुचनेप्रमाणे एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडींग/ पॅकेजिंगसाठी ३ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खुप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा. केंद्रशासनाने २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी २५ मे.टन तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त २ मेटनापर्यंत साठवणूकचे निर्बंध घातले आहेत.  त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

१०० लाख मे.टन कांदा
रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या १/३ उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्ये ही महाराष्ट्राचा हिस्सा ८० टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती देतांना मुख्यमंत्र्यांनी मागील हंगामात रब्बी  हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे १०० लाख मे.टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहिती दिली आहे.

हेही वाचा > विवाह समारंभाला आलेल्या कुटुंबियांना बनविला निशाणा! दहा लाखांहून अधिक ऐवज लंपास

कांद्याचे नुकसान
मागील काही वर्षात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात कांद्याला चांगला भाव मिळाला आहे. असे असले तरी मागील रब्बी हंगामाच्या साठवलेल्या कांद्याचे ढगाळ वातावरणामुळे नुकसान झाले आहे.  प्रतिकूल हवामानामुळे खरीपाचा नवा कांदा येण्यास उशीर झाला आहे. यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंधप्रदेश, मध्यप्रदेश अशा कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतातील उभ्या कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये कांद्याचे भाव वाढलेले दिसून येत आहेत.

हेही वाचा > सिनेस्टाईल थरार! पोलिसांची चाहूल लागताच रिक्षाचालकाने ठोकली धूम; अखेर संशय खरा ठरला

पुरवठा साखळीवर परिणाम
केंद्रशासनाने जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातील  नियंत्रण आदेशात  सुधारणा करून कांदा साठवणूकची मर्यादा घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता २५ मे.टन एवढी कमी केल्याने एपीएमसीमधील कांदा व्यापारी जे शेतकऱ्यांकडूनथेट कांदा खरेदी करत होते यावर परिणाम झाला. त्यांच्याकडून कांदा साठवणूकीची ही मर्यादा १५०० मे.टनापर्यंत वाढवून देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. २३ ऑक्टोबर २०२० च्या नोटिफिकेशनद्वारे कांद्याच्या आयातीला स्टॉक मर्यादेतून सूट देण्यात आली आहे.  त्याचधर्तीवर एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक मर्यादा १५०० मे.टनापर्यंत वाढवावी अशी मागणी कांदा व्यापाऱ्यांकडुन होत आहे.

शेतकऱ्यांचे आधीच मोठे नुकसान

फक्त २५ मे.टन साठवणूकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे. परिणामत: किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढतांना दिसत असून त्याचा ग्राहकांवर भार पडत आहे.लॉकडाऊनमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे आधीच नुकसान याप्रमाणचे खरीपाचा कांदा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात येणे सुरु होणे अपेक्षित आहे खरीपाचा कांदा अत्यंत नाशवंत स्वरूपाचा असतो त्यामुळे जर सध्याच्या साठवणूक क्षमतेच्या निकषामुळे व्यापाऱ्यांकडून हा कांदा खरेदी झाला नाही तर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. मागील सहा महिन्यात कोविड १९ च्या लॉकडाऊन काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आधीच मोठे नुकसान सोसले आहे.  ही परिस्थिती पहाता एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या  व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक क्षमता ही १५०० मे.टन करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे